जिल्ह्यातील विकास कामांच्या अचूकतेसाठी परिपूर्ण व्हिजन डाक्युमेंट करण्याचा निर्णय – पालकमंत्री अशोक चव्हाण

नांदेड, (जिमाका) दि. १५:- शासकीय नियमांच्या विविध प्रक्रिया पार पाडून जिल्हा वार्षिक योजनेतील कामांच्या रुपरेषा ठरल्या जातात. या रुपरेषेला जिल्ह्यातील भविष्यात लागणाऱ्या गरजा लक्षात घेऊन एक परिपूर्ण व्हिजन डाक्युमेंट जर असेल तर खऱ्या अर्थाने विकास कामांचा प्राधान्यक्रम ठरवून त्याची उपयोगिता अचूक ठरेल असा विश्वास राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा नांदेड जिल्ह्याचे पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त केला. विकास योजना या लोकसहभागाचे प्रतीक असल्या पाहिजेत. हे लक्षात घेवून जिल्ह्याच्या विकासाचे जे व्हिजन डाक्युमेंट तयार होईल त्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीतील आठ सदस्यांची एक समिती तयार करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. नांदेड जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकी ते बोलत होते.

डॉ. शंकरराव चव्हाण जिल्हा नियोजन भवन येथे आयोजित या बैठकीस जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा सौ. मंगाराणी अंबुलगेकर, आमदार अमर राजूरकर, आमदार राम पाटील रातोळीकर, आमदार माधवराव पाटील जवळगावकर, आमदार बालाजी कल्याणकर, आमदार श्यामसुंदर शिंदे, आमदार राजेश पवार, आमदार भिमराव केराम, आमदार मोहन हंबर्डे, आमदार डॉ. तुषार राठोड, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, सहाय्यक जिल्हाधिकारी किर्तीकुमार पुजार, परिविक्षाधीन जिल्हाधिकारी कार्तिकेयन, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा ठाकूर, मनपा आयुक्त डॉ. सुनिल लहाने, जिल्हा पोलीस अधिक्षक प्रमोद शेवाळे, जिल्हा नियोजन अधिकारी सुधाकर आडे आणि सदस्य उपस्थित होते.

नांदेड जिल्ह्याचे हे व्हिजन डाक्युमेंट समितीने सादर केल्यानंतर जिल्हा प्रशासनामार्फत यावर नांदेड जिल्ह्याच्या लोकप्रतिनिधींसमोर त्याचे सादरीकरण करुन चर्चेच्या माध्यमातून त्याला मंजूरी देता येईल असे पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी स्पष्ट करुन विकास कामांत लोकसहभागाचे महत्व अधोरेखित केले.

[metaslider id=113]

त्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत नांदेड जिल्हा वार्षिक योजनेच्या सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी एकुण ५४२.५९ कोटी रुपयांच्या खर्चाला सर्वांनुमते मान्यता देण्यात आली. जिल्ह्यातील विविध विकास कामांवर १०० टक्के हा निधी खर्च करण्यात आल्याबद्दल सर्व सदस्यांनी समाधान व्यक्त केले.

२०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षासाठी एकुण ५६७.८ कोटी तरतुद मंजूर असून त्यापैकी शासनाकडून १९५.४५ कोटी निधी प्राप्त झालेला आहे. प्राप्त झालेल्या तरतुदीपैकी यंत्रणेच्या मागणीप्रमाणे १४.४२ कोटींचे वितरण करण्यात आलेले आहे. यातील ८.४३ कोटी निधी खर्च झाला असल्याची माहिती जिल्हा नियोजन अधिकारी सुधाकर आडे यांनी सभागृहापुढे सादर केली.

नांदेड हे शैक्षणिकदृष्ट्या मराठवाड्यातील प्रमुख केंद्रापैकी एक म्हणून नावारुपास आले आहे. येथील शैक्षणिक संस्थांनीही नॅक प्रणालीत चांगले मानाकंन प्राप्त केले आहे. शिक्षणासाठी ग्रामीण भागातून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण हे दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित निवासाची व्यवस्था करण्याच्या दृष्टिकोनातून 1 हजार निवासी क्षमता असलेल्या वसतीगृहाची नितांत आवश्यकता आपण लक्षात घेतली पाहिजे. या दृष्टिने सामाजिक न्याय विभागामार्फत योजनेच्या माध्यमातून विद्यापीठ, अभियांत्रिकी महाविद्यालय, वैद्यकीय महाविद्यालय यांच्या परिघात हे नवे वसतीगृह साकारणे विद्यार्थ्यांसाठी अधिक हितकारक ठरेल. त्यादृष्टिने लवकरच आपण वसतीगृहाचा प्रश्न मार्गी लावू असे पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी आश्वस्त केले.

सिंचनाच्या दृष्टिने जिल्ह्यात उपलब्ध असलेल्या कोल्हापुरी बंधाऱ्यांची संख्या लक्षणीय आहे. तथापि, या बंधाऱ्यांची स्थिती व अनेक ठिकाणी त्याला गेट नसल्याने याची उपयोगिता जवळपास नसल्यागत झाली आहे. जवळपास ३१६ कोल्हापूरी बंधाऱ्यापैकी ८० कोल्हापुरी बंधाऱ्यांच्या गेटचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. गहाळ झालेल्या गेटची संख्या व त्याबाबत अत्यावश्यक असलेली निर्लेखनाची प्रक्रिया लवकर पूर्ण करुन नव्या गेटबाबत काय करता येईल त्याचे संबंधित विभागांनी नियोजन सादर करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. पाण्याचा जबाबदारीने वापर ही काळाची गरज आहे. याचबरोबर जिल्ह्यात ज्या-ज्या ठिकाणी हे जलस्त्रोत आहेत, कोल्हापुरी बंधारे आहेत त्याची काळजी आजूबाजूंच्या शेतकऱ्यांनी राष्ट्राची संपत्ती म्हणून घेतली पाहिजे. त्यासाठी पाणी वापर संस्था तयार करुन नियोजन करणे शासन निर्णयाने अभिप्रेत केले आहे. यासाठी कृषि विभाग व जलसिंचन विभागाने, जिल्हा परिषदेने व्यापक जनजागृती केली पाहिजे, असे पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.

नांदेड महानगरात पावसाळ्यात पाण्याचा निचरा न झाल्याने कांही भागात घरा-घरात पाणी शिरण्याचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. रस्त्यावरचे पाणी सरळ वस्तीत, घरा-घरात लोटाने जाते ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही. यावर उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी संयुक्त आढावा घेवून भविष्यात काय करता येवू शकेल याचा तपशिलवार आराखडा सादर करण्याचेही या बैठकीत पालकमंत्री यांनी निर्देश दिले. जिल्ह्यातील विद्युत पुरवठा, त्यातील अडचणी, उपलब्ध करुन दिलेला निधी, ग्रामीण भागातील विद्युत पुरवठा सुरळीत नसल्याने होणाऱ्या अडचणी याबाबत विविध सदस्यांनी प्रश्न उपस्थित करुन लक्ष वेधले. जिल्ह्यातील तिर्थक्षेत्राबाबत मोठ्या प्रमाणात सदस्य मागणी करतात ही संख्या अधिक झाल्यास निधी उपलब्धतेनुसार त्याला योग्य न्याय देता येणार नाही. या ऐवजी जिल्ह्यातील मतदार संघनिहाय अत्यावश्यक व महत्वाच्या असलेल्या स्थळांची निवडक यादी तयार केल्यास त्यावर चांगले काम करता येईल, असेही पालकमंत्री यांनी स्पष्ट केले. यावेळी आदिवासी प्रकल्प, किनवट यांच्या तेथील विद्यार्थ्यांनी तयार केलेल्या संकेतस्थळाचे त्यांनी उद्घाटन केले. कार्यक्रमाचे सुत्रसंचालन व सादरीकरण जिल्हा नियोजन अधिकारी सुधाकर आडे यांनी केले.