मंत्री ॲड. पाडवी म्हणाले, की पावसाळ्यात रोजगाराअभावी आदिवासी कुटुंबीयांची उपासमार होवू नये म्हणून खावटी कर्ज योजना सुरू करण्यात आली होती. ती आता खावटी अनुदान योजनेच्या रुपात पुनर्जीवित करण्यात आली आहे. ही योजना महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाच्या माध्यमातून राबविण्यात येते. कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लॉकडाऊन घोषित झाला होता. या कालावधीत आदिवासी कुटुंबीयांसमोर बेरोजगारीचा प्रश्न निर्माण झाला. अशा परिस्थितीत या कुटुंबीयांच्या मदतीसाठी खावटी योजना पुनर्जीवित करण्यात आली. सर्वेक्षण होवून पात्र कुटुंबांची यादी तयार करण्यात आली. त्यानुसार खावटी अनुदान योजनेचे वाटप सुरू आहे. त्यात दोन हजार रुपये रोख, तर दोन हजार रुपये किमतीच्या वस्तूंचा समावेश आहे. प्रत्येक पात्र कुटुंबापर्यंत खावटी अनुदान योजना पोहोचविण्यात येईल. या योजनेचा ६० लाख नागरिकांना लाभ होणार आहे. आदिवासी समाजातील तरुणांना शाश्वत रोजगार निर्मितीसाठी आदिवासी विकास विभाग प्रयत्नशील आहे.
आदिवासी विकास विभागातर्फे बोराडीत सांस्कृतिक भवन साकारण्यात येईल. त्यासाठी एक कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. आदिवासी समाजातील मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे, ते स्पर्धा परीक्षांच्या माध्यमातून पुढे जावेत म्हणून नर्सरीपासूनच इंग्रजी माध्यमातून शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येईल. त्याचाच एक भाग म्हणून लौकी येथे एकलव्य रेसिडेन्शियल स्कूल सुरू होईल. वसतिगृह, शासकीय आश्रमशाळांच्या इमारतींसाठी अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येईल. आदिवासी बांधवांच्या शिधापत्रिकांसाठी न्यूक्लिअस बजेटमधून निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. त्यासाठी प्रकल्प कार्यालयाने पुरवठा विभागाकडे पाठपुरावा करावा, अशाही सूचना मंत्री ॲड. पाडवी यांनी दिल्या.
आमदार श्री. पावरा यांनी सांगितले, आदिवासी भागातील रिक्तपदांची तातडीने भरती प्रक्रिया राबवावी. वनहक्क जमिनीबाबतचे प्रश्न सोडवावेत. आदिवासी भागात रस्ते, पाणी, वीज, आरोग्य आणि शिक्षणाच्या समस्या मार्गी लावाव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
