जम्मू -काश्मीर:विशेष मोबाईल मॅजिस्ट्रेटविरोधात अवमान कारवाईची मागणी करणारी याचिका फेटाळताना, प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश म्हणाले की, न्यायालयाच्या विरोधात दिवाणी किंवा फौजदारी कोणत्याही प्रकरणात न्यायालय याचिकेची दखल घेऊ शकत नाही.
न्यायाधीश (संरक्षण) अधिनियम १९८५ च्या कलम ३ चा संदर्भ देत, प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, श्रीनगर जिल्हा न्यायालय, अजय गुप्ता म्हणाले की, न्यायालये केवळ कायदेशीर तरतुदींच्या कक्षेत काम करतात.
कायद्याच्या कलमात हे स्पष्ट आहे की न्यायाधीशांच्या विरोधातील याचिकेवर न्यायालये कार्य करू शकत नाहीत. शुक्रवारी प्राध्यापक अब्दुल गनी भट्ट यांची याचिका याच कायदेशीर अर्थाने फेटाळण्यात आली. याचिकाकर्त्याने विशेष मोबाईल मॅजिस्ट्रेटविरुद्ध अवमान कारवाईची मागणी केली होती.
न्यायालयाने म्हटले की, हे स्पष्ट आहे की पीठासीन अधिकाऱ्याने जे काही आदेश दिले आहेत ते या प्रकरणाच्या कार्यवाही दरम्यान पारित केले आहेत. कलम ३ अन्वये, कोर्टाला यात कोणतीही कारवाई करण्याचे अधिकार नाहीत.