मुंबई, दि. २४ : पुनरुज्जीवनक्षम नसलेल्या व बंद उद्योग घटकांकडील शासकीय देणी थकीत असल्यास, त्या थकीत देणीची मुद्दल रक्कम घटकाने एकरकमी भरल्यास त्यावरील व्याज व दंडनीय रक्कम माफ करून, त्या उद्योग घटकाची स्थिर मालमत्ता अन्य उद्योग घटकाकडे हस्तांतरीत करण्यास विशेष अभय योजनेद्वारे मान्यता देण्यात आली आहे.
लाभासाठी निकष
एक वर्षापेक्षा अधिक कालावधीसाठी बंद असलेला किंवा न्यायालयाकडून नादार/दिवाळखोर (Insolvent) म्हणून घोषित झालेला उद्योग घटक. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या मार्गदर्शक सुत्रानुसार पुनरुज्जीवनक्षम नसलेला उद्योग घटक. उद्योग घटक हस्तांतरणामुळे घटकाच्या व्यवस्थापनात बदल होऊन घटक पुढे यशस्वीरित्या चालू राहिल. अशा निकषांची पूर्तता करणाऱ्या उद्योग घटकास विशेष अभय योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे. या योजनेचा कालावधी महाराष्ट्राचे नवीन औद्योगिक धोरण २०१९ च्या कालावधीपर्यंत राहणार आहे.
पार्श्वभूमी
महाराष्ट्राचे औद्योगिक धोरण-२०१३ नुसार पुनरुज्जीवनक्षम नसलेल्या तसेच बंद उद्योग घटकांची जमिनीसकटची स्थिर मालमत्ता वापरात येण्याच्या दृष्टीकोनातून अशा उद्योग घटकांना सुलभ निर्गमन पर्याय उपलब्ध करुन देण्यासाठी विशेष अभय योजना राबविण्यात येत होती. ही विशेष अभय योजना दिनांक ३१ मार्च २०१७ पर्यंत राबविण्यात आली. महाराष्ट्राचे औद्योगिक धोरण, २०१९ मध्ये मुद्दा क्रमांक १४.१ येथे विशेष अभय योजना चा समावेश आहे. “विशेष अभय योजना राबविताना आलेल्या अडचणी तसेच जास्तीत जास्त उद्योग घटकांना या योजनेचा लाभ बळावा या बाबी विचारात घेऊन, सुधारित स्वरुपात “विशेष अभय योजना राबविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबतचा शासन निर्णय नुकताच जाहीर करण्यात आला आहे.
विशेष अभय योजनेचा लाभासाठी सूचना
• घटक बंद असल्याबाबत/पुनरुज्जीवनक्षम नसल्याबाबत संबंधित वित्तीय संस्थेचे प्रमाणपत्र किंवा रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने केलेल्या आजारी उद्योगाच्या व्याख्येनुसार घटक आजारी असल्याबाबत सनदी लेखापालाचे प्रमाणपत्र घेण्यात येईल.
• घटक बंद पडले असल्याबाबतची खात्री करताना, त्या घटकाची संबंधित कालावधीतील विद्युत देयके, पाण्याची देयके, वीज/पाणीपुरवठा खंडीत केल्याबाबतची कागदपत्रे, उत्पादन बंद पडल्याच्या आर्थिक वर्षापासूनचे वार्षिक ताळेबंद यापैकी कोणताही पुरावा ग्राहय धरण्यात येईल. व त्यासोबत उद्योग घटकाने घटक बंद पडल्याच्या दिनांकासंबंधी प्रतिज्ञापत्र सादर करणे आवश्यक राहिल.
