जगामध्ये लोकशाहीच्या व मतदानाच्या इतिहासात आपण डोकावलं तर महिलांना लोकशाहीतील सहभाग त्यांना मिळविण्यासाठी किती प्रयत्न करावे लागले होते याचा अंदाज आपणास येऊ शकतो. इसवी सन पूर्व पाचव्या शतकांत प्राचीन ग्रीस देशातील अथेन्स भागात लोकशाही शासन व्यवस्थेची सुरुवात झाली. त्यामध्ये नागरिक कोणाला म्हणायचे, शासन
कोणाला म्हणायचे, शासन कसे निवडायचे इत्यादी नियम केलेले आढळतात. पण तिथे लोकशाहीतल्या ‘नागरिक’ या अत्यंत महत्वाच्या संकल्पनेत फक्त पुरुषांचा समावेश होता. शासन निर्णय प्रक्रियेमध्ये महिलांच्या मतांना मान्यता नव्हती. फक्त काही पुरुष मंडळी एकत्र यायचे, मतदान करायचे आणि शासन यंत्रणा
निवडून शासन चालवायचे अशी पद्धत होती. प्राचीन बॅबिलॉन देशातील ‘हम्मुराबी कोड’ जगातील न्यायाच्या क्षेत्रातील पहिला दस्तावेज समजला जातो, पण त्यामध्ये सुद्धा स्त्रियांना दुय्यम स्थान दिलेले आढळते. निर्णय प्रक्रियेतील हक्क तर फार दूर राहिला.
भारताच्या प्राचीन इतिहासात सुद्धा (वैदिक काळात) गार्गी, मैत्रेयी, लोपमुद्रा इत्यादी महिलांची नावे आपल्याला माहिती आहेत. वैदिक काळातील तत्त्वज्ञान चर्चेत त्या हिरिरीने सहभागी झाल्याची नोंद आहे, पण त्याही काळात महिलांना राजकीय व सामाजिक कार्यात निर्णयप्रक्रियेत समावेश होण्यापासून वंचित ठेवल्याचे ज्ञात आहे. ‘यत्र पुज्यंते नार्यस्तु, रमंते तत्र देवता:’ हे जरी खरे असले तरी, पुरुषांच्या बरोबरीने महिलांना राजकीय
निर्णयप्रक्रियेत स्थान असल्याची उदाहरणे वैदिक काळात अभावानेच आढळतील. नंतरच्या मध्ययुगीन काळात महाराष्ट्रातील सातवाहन कालखंडांमध्ये राजांची जी नावे आहेत ती आईपासून सुरुवात होतात. जसे की इतिहासातील पहिल्या शतकातील बलाढ्य राजा ‘गौतमीपुत्र सातकर्णी’ या नावाने
ओळखला जातो, तसेच त्याचा मुलगा जो नंतर मोठा राजा झाला त्याला ‘वैशिष्ठी पुत्र पौलमी’ म्हणून आपण ओळखतो. त्या काळातील शिलालेखात सुद्धा अशीच नावे असलेली दिसून येतात पण एवढं असलं तरी राजकारणात महिलांचा प्रत्यक्ष सहभाग नसल्या सारखीच परिस्थिती होती.
अर्वाचीन काळातील मानवी स्वातंत्र्याच्या इतिहासात इसवी सन १२१५ सालातील इंग्लंडमध्ये पहिल्यांदा लिहिलेल्या ‘magna carta’ चे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. त्यातसुद्धा महिलांच्या स्वातंत्र्याच्या बाबत अनुल्लेख आहे. आजच्या काळातील अनेक देशात असलेल्या लोकशाहीचे मूळ हे magna carta पासून
