प्रत्येक तालुक्यात ‘संविधान भवन’ उभारणार – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची विधानसभेत घोषणा.

मुंबई, दि. १३:- महाराष्ट्र हे एक कुटुंब मानून सातत्याने अनेक कल्याणकारी योजना आखल्या. आमच्या सरकारने गेल्या दोन वर्षात सर्वसामान्य नागरिकांच्या हिताचा विचार केला आहे. लोकोपयोगी योजनांमध्ये शेतकरी, कामगार, महिला-भगिनी, युवा, ज्येष्ठ नागरिक या प्रत्येक घटकांना सामावून घेण्याचा प्रयत्न केला असून जनतेचे दुःख हलकं करू शकलो याचे समाधान असल्याचे

सांगत राज्यातल्या प्रत्येक तालुक्यात भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवनच्या धर्तीवर ‘संविधान भवन’ उभारण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत केली. विरोधी पक्षाने मांडलेल्या अंतिम आठवडा प्रस्तावाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री बोलत होते.

मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या महत्वाच्या घोषणा
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी जाहीर केलेल्या घोषणा अशा :
• राज्यात वीरशैव कक्कय्या आर्थिक विकास महामंडळ, महाराणा प्रताप आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करणार

• चंद्रपूर येथील श्री माता महाकाली मंदिर यात्रा परिसर विकास आराखड्यासाठी २५० कोटी देणार

• मुंबई महापालिका सफाई कामगारांच्या सेवा निवासस्थानांचा पुनर्विकास. सफाई कामगारांच्या विस्थापन भत्त्यामध्ये वाढ

• १५ वर्षाच्या आतील परिवहन वाहनांचे योग्यता प्रमाणपत्र नुतनीकरणास विलंब झाल्यास प्रतिदिन ५० रुपये विलंब शुल्क आकारण्यास स्थगिती देण्याचा निर्णय

• पालघरला विमानतळ करणार

विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी मांडलेल्या अंतिम आठवडा प्रस्तावाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यावेळी म्हणाले, आम्ही गेली दोन वर्ष सुखाचा आणि समृध्दीचा मंत्र घेऊन राज्याचा गाडा रुळावर आणला. आम्ही जनतेच्या दारात जाऊन काम केलं. त्यांच्या समस्या सोडवितानाच हे राज्य सर्व आघाड्यांवर देशात पहिल्या क्रमांकावर आणण्यासाठी प्रयत्न केले. आज महाराष्ट्र देशात अनेक पातळ्यांवर अव्वल आहे, ही सर्वांसाठी अभिमानाची गोष्ट आहे.

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेंतर्गत वर्षाला १८ हजार रुपयांचा माहेरचा आहेर आम्ही देतोय. अन्नपूर्णा योजनेंतर्गत वर्षाला तीन मोफत गॅस सिलिंडर, महिलांना ५० टक्के तिकीट दरात आणि ज्येष्ठांना मोफत एसटी प्रवासाचा लाभ, शेतकऱ्यांना मोफत वीजपुरवठा, मुलींच्या संपूर्ण शिक्षणाचा खर्च आता सरकार घेणार आहे, युवा अप्रेंटिंसशीप योजनेतंर्गत १० लाख सुशिक्षित तरुणांना १० हजार रुपयांपर्यंतचा स्टायपेंड, महात्मा फुले

जनआरोग्य योजनेची व्याप्ती दीड लाखांवरून ५ लाखांपर्यंत वाढविली, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी तीर्थस्थळ दर्शन योजनाही आणली एका सुखी कुटुंबासाठी काय हवं काय नको याचा विचार करून सरकारने योजना आखल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

नियम अटीं बाजूला सारत आम्ही शेतकऱ्यांना मदत केली. शेतकऱ्यांना १ रुपयांत पीक विमा, किसान सन्मान निधीतून केंद्र आणि राज्याचे ३६ हजार कोटी दिले. ४४ हजार कोटींच्या योजना शेतकऱ्यांच्या समृध्दीसाठी राबवतोय, आमच्या सरकारने १२३ सिंचन प्रकल्पांना मान्यता दिली आहे. त्यामुळे १६ लाख ५७ हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून आम्ही दोन वर्षांत २८४ कोटींची मदत दिली आहे. आमच्या काळात २ लाख ३९ हजार कोटींची थेट परकीय गुंतवणुक आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, सरकारने शेतकऱ्यांसाठी राबवलेल्या संपूर्ण योजनांचा विचार केला तर गेल्या दोन वर्षांत शेतकऱ्यांना ७५ हजार ७१० कोटींचा लाभ दिला आहे. अन्नदात्याच्या पाठिशी उभं राहता आल्याचं आम्हाला समाधान आहे. कृषी क्षेत्रात केलेल्या उल्लेखनीय कामाची दखल घेत नुकतेच राज्य सरकारला कृषी नेतृत्व समितीचा सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्य पुरस्कारही मिळाला आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

आमच्या काळात गुंतवणूक आली, उद्योग आले आणि त्यातून रोजगारही निर्माण होत आहे. उद्योग स्नेही राज्य ही महाराष्ट्राची ओळख आम्ही पुन्हा मिळवली. राज्यात उद्योग येऊ लागल्याने त्याचा परिणाम परकीय गुंतवणुकीत दिसत आहे. त्यामुळे दोन वर्षांपासून महाराष्ट्र परकीय गुंतवणुकीत प्रथम आहे. जुलै २०२२ ते आजतागायत १९१ उद्योगांना देकारपत्र दिले आहेत.

राज्यात १ लाख ७१ हजार कोटी गुंतवणूक आणि १ लाख २० हजार रोजगार निर्माण होणार आहेत. राज्यात मेगा लेदर फुटवेअर क्लस्टर डेव्हलपमेंट, पीएम मित्रा, मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क करण्यात येत आहे. राज्याचं आयटी धोरण तयार केलं असून नवं वस्त्रोद्योग धोरणातून अनेकांच्या हाताला काम मिळणार आहे. रत्नागिरीमध्ये आंबा-काजू पार्क करण्याचा निर्णय घेतल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

मराठवाड्याची दुष्काळवाडा ही ओळख पुसल्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नाही, अशी ग्वाही देताना मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजना या भागासाठी गेम चेंजर ठरणारी आहे. अनेक वर्ष या योजनेची चर्चा आहे. परंतु, आम्ही ही योजना आता राज्य सरकारच्या माध्यमातून करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेसाठी ‘मित्रा’ मार्फत जागतिक संस्थांकडून आवश्यक निधी उभारण्यासाठी कार्यवाही सुरू असून बोलणी अंतिम टप्प्यात आहे. निधी प्राप्त झाल्यानंतर युद्धपातळीवर काम हाती घेण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

दोन वर्षांत मुंबईतले १०० टक्के रस्ते काँक्रीटचे

राज्यात ८ लाख कोटींची पायाभूत सुविधांची कामं सुरू असल्याचे सांगत येत्या दोन वर्षांत मुंबईतले १०० टक्के रस्ते काँक्रीटचे होणार असून कोस्टल रोडचा वरळीपर्यंतची मार्गिका आम्ही खुली केली आहे. महिन्याभरात सी लिंकलाही हा रस्ता जोडला जाईल. मुंबईचा हाच कोस्टल रोड आम्ही विरारहून पुढे डहाणूपर्यंत नेणार असून रेसकोर्सवर ३०० एकरमध्ये जागतिक दर्जाचे सेंट्रल पार्क उभारतोय, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

मराठा, ओबीसी समाजावर अन्याय होऊ देणार नाही
आम्ही मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आणि टिकणारं १० टक्के आरक्षण दिले. हा निर्णय घेतल्यापासून शिक्षण, पद भरतीमध्ये मराठा समाजातील उमेदवारांना लाभ झाला आहे. आमच्या सरकारनं ५ हजार अधिसंख्य पदांवर नियुक्ती दिली. दोन वर्षांत १ लाख सरकारी पदभरती पूर्ण करण्यात आली. दरवर्षी १० लाख तरुणांना प्रशिक्षण देण्यासाठी मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना आम्ही सुरू केली.

मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण देतानाच अन्य समाज घटकांवर अन्याय होऊ देणार नाही. आरक्षण हा राजकारणाचा विषय नाही तर त्यातून सामाजिक सलोखा अबाधित रहावा यासाठी शासनाची प्रामाणिक भूमिका आहे. विरोधकांच्या दुटप्पी वागणुकीचा मराठा आणि ओबीसी समाजाने विचार करावा असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.