झोपडपट्टीमुक्त मुंबईसाठी जलद पुनर्विकास गरजेचा – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

क्रेडाई-एमसीएचआयचे अध्यक्ष म्हणून सुखराज नाहर यांनी कार्यभार स्वीकारला

मुंबई, दि. 15 : मुंबई स्लम-फ्री करायची असेल, पुनर्विकास जलद करायचा असेल, तर आपल्याला दशकानुदशके चालणारे प्रकल्प नकोत. प्रकल्प सुरू करून वर्ष-सव्वावर्षात प्लॉट तयार करून पुढील एका वर्षात पुनर्वसन इमारत उभी करावी, तरच स्लम-फ्री मुंबईचे स्वप्न साकार होईल. तसेच नव्या कल्पना, नवे तंत्रज्ञान आणि नवनिर्मितीच्या दृष्टिकोनातून हे परिवर्तन  साध्य होऊ शकत असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांच्या उपस्थितीत क्रेडाई-एमसीएचआयचे अध्यक्ष म्हणून सुखराज नाहर यांनी आज कार्यभार स्वीकारला. यावेळी झालेल्या क्रेडाई-एमसीएचआय आयोजित ‘चेंज ऑफ गार्ड’ सोहळ्यात मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी क्रेडाईचे माजी अध्यक्ष डॉमिनिक रोमल, सचिव ऋषी मेहता, माजी सचिव धवल अजमेरा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी केवल वलांभिया तसेच रिअल इस्टेट व्यवसायातील मान्यवर उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, सध्या मुंबईत पुनर्विकास मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे. आज बीडीडी चाळ पुनर्विकासाचा पहिला टप्पा लोकांना सुपूर्द केला आहे. यामध्ये जवळपास १०० वर्षं १६१ चौ.फूट घरात राहणाऱ्यांना आता ५०० चौ.फूट जागा मिळत आहे. हा आशियातील सर्वात मोठा शहरी पुनर्विकास प्रकल्प आहे. मुंबईत पुनर्विकासाबरोबरच स्लम पुनर्विकास हा दुसरा मोठा संधीचा मार्ग आहे. तसेच क्लस्टर डेव्हलपमेंट देखील नवीन संधी निर्माण करत आहे. आज मुंबईत जगातील सर्वोत्तम वास्तुकला, आयकॉनिक इमारती, उत्कृष्ट सुविधा दिसत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, जगभरात उपलब्ध असलेली नवीन तंत्रज्ञान मुंबईत आणायला हवीत. आज बांधकाम क्षेत्रात अशा तंत्रज्ञानामुळे ८० मजली इमारत केवळ १२० दिवसांत बांधली जाऊ शकते. आज मुंबईत मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधेची कामे सुरू आहे.

सध्या वांद्रे–वर्सोवा सीलिंक प्रकल्प ६०% पूर्ण झाला आहे आणि पुढील दोन वर्षांत तो पूर्ण होईल. यासोबत सी-लिंकला दहिसरपर्यंत आणि नंतर भायंदरपर्यंत वाढवण्याचे काम सुरू आहे. त्याचबरोबर वेस्टर्न एक्सप्रेस-वे हा मुंबईतील ६०% वाहतूक उचलत आहे.

त्याला समांतर अशी जोडणी सी-लिंकपासून भायंदर -विरारपर्यंत तयार होत असून तो पुढे वाढवण पोर्टपर्यंत करण्यात येणार आहे. या सर्वामुळे उत्तरेकडील संपूर्ण भाग रिअल इस्टेट उद्योगासाठी खुला होणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र हे रेरा लागू करणारे पहिले राज्य असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, एमसीएचआयने दिलेल्या अनेक योग्य सूचनांमुळे आम्ही रेरा कायद्यामध्ये सुधारणा केल्या आणि रेरा कायदा अधिक कार्यक्षम बनवला. रेरा लागू झाल्यामुळे लोकांचा रिअल इस्टेट उद्योगावरचा विश्वास वाढला आहे.

रेरा अस्तित्वात आल्यानंतर क्रेडाई एमसीएचआयने दरवर्षी प्रदर्शन आयोजित करण्याची परंपरा सुरू केली, ज्यामध्ये नियामक, वित्तीय संस्था आणि रिअल इस्टेट क्षेत्र एकत्र येतात, त्यामुळे ग्राहकांना विश्वासार्ह व्यवहाराची संधी मिळते. मुंबईत एमसीएचआयचे प्रदर्शन हे देशातील सर्वोत्तम प्रदर्शनांपैकी एक असून यामुळे ग्राहकांशी नातेसंबंध अधिक घट्ट झाले असल्याचे गौरवोद्गार मुख्यमंत्र्यांनी काढले.

मुंबईसाठी नवीन विकास आराखडा तयार करतेवेळी मुंबईच्या विविधतेमुळे आणि किनारपट्टीवरील शहर असल्याने येथे सीआरझेड, लष्कर, नौदल, वन विभाग अशा अनेक नियमांचा प्रभाव आहे. या सर्व अडचणींमधून एक भविष्यवादी विकास आराखडा तयार करणे आवश्यक होते. यामध्ये संपूर्ण उद्योगक्षेत्र एकत्र आले आणि क्रेडाई-एमसीएचआयने या प्रक्रियेत अग्रणी भूमिका बजावली असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी आवर्जून सांगितले.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, अटल सेतूमुळे तिसरी मुंबई उभारण्याची संधी खुली झाली आहे. तिसऱ्या मुंबईत एज्यु सिटी उभारण्यात येणार आहे. ही नवीन मुंबई विमानतळापासून काही मिनिटांच्या अंतरावर असेल. केंद्र सरकारने परदेशी विद्यापीठांना भारतात येण्याची परवानगी दिल्यामुळे जागतिक दर्जाचे शिक्षण इथे देता येणार आहे.

येथे ३०० एकर जमिनीवर जगातील सर्वोच्च १२ विद्यापीठांना वसवण्याची योजना असून त्यांना जमीन आणि काही सामायिक पायाभूत सुविधा शासनाकडून दिल्या जातील. आज सात विद्यापीठांशी करार झाले आहेत, त्यापैकी काही लगेच आपली कॅम्पसेस सुरू करत आहेत. एकूण १ लाख निवासी विद्यार्थी इथे राहतील, त्यामुळे येथे प्रचंड आर्थिक आणि सामाजिक चैतन्य निर्माण होणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.