प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते प्रधानमंत्री धनधान्य कृषी योजना, राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियान, कडधान्य अभियानाचा थाटात शुभारंभ.

नांदेड जिल्ह्यात कार्यक्रमाचे थेट प्रक्षेपण; शेतकऱ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद

नांदेड, दि. १२ ऑक्टोबर –  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आज प्रधानमंत्री धनधान्य कृषी योजना, राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियान, कडधान्य अभियान शुभारंभ कार्यक्रम राष्ट्रीय विज्ञान संकुल, नवी दिल्ली येथे संपन्न झाला. हा कार्यक्रम राज्यातील प्रत्येक जिल्हा, तालुका मुख्यालय, ग्रामपंचायत, कृषी विज्ञान केंद्र, बाजार समिती, प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्था, प्रधानमंत्री किसान समृद्धी केंद्र अशा विविध ठिकाणी लोकप्रतिनिधी व शेतकरी यांच्या उपस्थितीत  थेट प्रक्षेपणाद्वारे संपन्न झाला.

या अभियान शुभारंभ कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून कृषि विभागाच्यावतीने नांदेड  जिल्ह्याच्या जिल्हास्तरीय कार्यक्रमाचे आयोजन जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन भवनामध्ये करण्यात आले होते. यावेळी आमदार राजेश पवार, जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले, कृषी उपसंचालक कैलास वानखेडे, उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी दादासाहेब गडदे, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी दत्तकुमार कळसाईत, जिल्हा जल व मृदसंधारण अधिकारी अनिल कांबळे,

पशुसंवर्धन विभगाचे सहा. आयुक्त प्रविण घुले, उपविभागीय कृषी अधिकारी अनिल शिरफुले, तालुका कृषी अधिकारी संजय चातरमल, जिल्हा अभियान व्यवस्थापक जी.व्ही पातेवार, सहा. आयुक्त मत्सव्यवसाय अभिनव वायचाळकर यांच्यासह कृषि व संलग्न विभागातील  अधिकारी/कर्मचारी, कृषि विद्यापीठे /कृषि विज्ञान केद्रांचे शास्त्रज्ञ, कृषि पुरस्कार प्राप्त शेतकरी, पीक स्पर्धा विजेती शेतकरी, नैसर्गिक शेती करीत असलेले शेतकरी, शेतकरी गट/शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे प्रतिनिधी आदीनी सहभाग नोंदविला.

शेती क्षेत्रासमोर वातावरण बदल, कमी उत्पादकता, कमी सिंचन क्षमता, कृषी कर्जाची अपुरी उपलब्धता, साठवणूक सुविधांची कमतरता, काढणी पश्चात पायाभूत सुविधा, प्रक्रिया, मूल्यवर्धन, विपणन  यासंदर्भात मोठ्या प्रमाणात अडचणी आहेत.

या अडचणींना सामोरे जाऊन शाश्वत शेती पद्धतीचा विकास करणे, जमिनीची सुपीकता वाढवणे, पिकांच्या उत्पादनात वाढ करणे, मिश्र पीक पद्धती, पाण्याचा किफायतशीर वापर, उत्पादित मालाची साठवणूक, विपणन, प्रक्रिया, मूल्यवर्धन करून शेतकऱ्यांचा  उत्पादन खर्च कमी करणे व उत्पन्न वाढवणे या दृष्टिकोनातून देशातील १०० कृषी आकांक्षीत जिल्हे यांची या धन धान्य योजनेत निवड करण्यात आलेली आहे.

ही निवड करताना कमी उत्पादकता, अपुरा सिंचन पुरवठा, कर्जाची मर्यादित उपलब्धता, निव्वळ पिका खालील क्षेत्र, शेती खातेदारांची संख्या अशा विविध बाबी विचारात घेतल्या  आहेत.

देशात प्रधानमंत्री धनधान्य कृषी योजना अंतर्गत 100 जिल्ह्यांची निवड करण्यात आली असून त्यात राज्यातील पालघर ,रायगड, धुळे, छत्रपती संभाजीनगर, बीड, नांदेड, यवतमाळ, चंद्रपूर, गडचिरोली या नऊ जिल्ह्यांचा समावेश आहे. कृषी व ग्रामीण विकासाच्या दृष्टिकोनातून शासनाच्या विविध विभागांमार्फत स्वतंत्ररीत्या अनेक योजना राबवल्या जातात.

मात्र त्याचा एकत्रित परिणाम दिसून येण्यासाठी अशा विविध विभागांच्या योजनांचे एकत्रीकरण करून या निवडलेल्या जिल्ह्यांमध्ये प्राधान्याने त्या योजना राबवण्यात येणार आहेत. यासाठी  या जिल्ह्याचे पायाभूत सर्वेक्षण करून जिल्हा विकास आराखडा बनवण्यात येणार आहे. यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

ज्यात कृषी विकासाशी निगडित खात्याचे अधिकारी व जिल्ह्यातील प्रगतशील शेतकरी, शास्त्रज्ञ, संशोधक, बँका यांचा समावेश राहणार आहे. यांच्या एकत्रित प्रयत्नातून जिल्ह्याचा विकासाचा पाच वर्ष आराखडा तयार करण्यात येऊन त्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

या योजनेचे सनियंत्रण. मूल्यमापन राष्ट्रीय स्तरावरून नीती आयोगाच्या माध्यमातून केले जाणार आहे. कृषी पिकांची उत्पादकता वाढवणे आवश्यक असताना जमीन, पाणी सारख्या नैसर्गिक संसाधनांचा ऱ्हास होऊ नये. पर्यावरण समतोल राहावा. या दृष्टिकोनातून उपाययोजना हाती घेण्यात येणार आहेत. याचबरोबर कडधान्याच्या बाबतीत परदेशातून होणाऱ्या आयातीवर अवलंबून न राहता  स्वयंपूर्णता मिळवण्याचे उद्दिष्ट या योजने पाठीमागे आहे.

हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियान तसेच राष्ट्रीय कडधान्य अभियान देखील राज्यात प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहे. या एकत्रित उपाय योजनांच्या माध्यमातून शाश्वत विकास साध्य करण्याचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून या प्रधानमंत्री धनधान्य कृषी योजना ,राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियान व राष्ट्रीय कडधान्य अभियान याची अंमलबजावणी राज्यात करण्यात येत आहे.

आमदार राजेश पवार म्हणाले की, “प्रधानमंत्री धनधान्य कृषी योजना, राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियान व कडधान्य अभियान यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे नांदेड जिल्ह्याच्या कृषी क्षेत्रात मोठा बदल घडणार आहे.”

“शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवण्यासाठी केंद्र व राज्य शासन सातत्याने कार्यरत आहे. अतिवृष्टीच्या काळात जिल्हा प्रशासनाने उत्तम समन्वय साधून जीवीत व वित्तहानी टाळली. आगामी काळात नाम व वॉटर फाउंडेशनच्या माध्यमातूनही जलसंधारण व विकासात्मक कामांना गती देण्यात येईल.”असेही आमदार राजेश पवार यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शासनाच्यावतीने विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. या योजनाच्या अंमलबजावणीसाठी सर्व यंत्रणांनी सक्रीय सहभाग घ्यावा असेही त्यांनी सांगितले.

जिल्हाधिकारी राहुल कर्डीले म्हणाले, “शेतकऱ्यांसमोर वातावरण बदल, पावसातील अनिश्चितता आणि अतिवृष्टी यांसारखी अनेक आव्हाने उभी आहेत. या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी शेतकऱ्यांनी शेतीसह शेतीपूरक व्यवसायावर भर द्यावा.”

“जिल्ह्यातील नदी-नाले वाहते करणे, जलतारा योजना राबविणे, आपत्ती सौम्यीकरणावर भर देणे तसेच नवनवीन पिक पद्धती स्वीकारणे हे आजच्या काळाची गरज आहे. जिल्ह्यातील पाणीसाठा चांगला असल्याने शेतकऱ्यांनी नवकल्पना स्वीकारून उत्पादन वाढीसाठी प्रयत्नशील राहावे.”

प्रास्ताविक जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दत्तकुमार कळसाईत यांनी केले. सूत्रसंचालन सुप्रिया शिंदे यांनी केले तर आभारप्रदर्शन संजय चातरमल यांनी मानले.