वाद हे मानवी समाजातील अपरिहार्य वास्तव आहे, पण त्याचे समाधान सौहार्दपूर्ण पद्धतीने करणे ही खरी प्रगती आहे. हाच विचार लक्षात घेऊन भारत सरकारने मध्यस्थता कायदा, १९२३ लागू केला. या कायद्याचा उद्देश म्हणजे मध्यस्थीद्वारे वाद सोडवण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ करणे, मध्यस्थी करारांची अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे, मध्यस्थांची नोंदणीसाठी संस्था उभी करणे तसेच सामुदायिक आणि ऑनलाइन मध्यस्थीला प्रोत्साहन देणे हा आहे.
मध्यस्थीची पार्श्वभूमी आणि कायदेशीर आधार
मध्यस्थीची कल्पना नवीन नसून लवाद आणि सामंजस्य कायदा १९९६ तसेच कायदेशीर सेवा प्राधिकरण कायदा १९८७ या कायद्यांनी या प्रक्रियेला मजबूत कायदेशीर पाया दिला. विशेषतः लोक अदालतची स्थापना ही न्यायालयीन व्यवस्थेबाहेर समझोत्याने वाद सोडवण्याच्या संकल्पनेला चालना देणारी ठरली. न्यायालयांतील वाढती खटले व त्यासाठी लागणारा वेळ लक्षात घेता वैकल्पिक वाद निराकरण (Alternative Dispute Resolution-ADR) ही संकल्पना उदयास आली.
वैकल्पिक वाद निराकरणाची (ADR) संकल्पना
ADR म्हणजे पारंपरिक न्यायालयीन प्रक्रियेऐवजी जलद, सोपी आणि कमी खर्चिक उपाय देणारी प्रणाली. यात लवाद (Arbitration), सामंजस्य (Conciliation) आणि मध्यस्थी (Mediation) या पद्धतींचा समावेश होतो. मध्यस्थी ही त्यातील सर्वाधिक लोकप्रिय आणि प्रभावी पद्धत मानली जाते.
मध्यस्थी म्हणजे काय?
मध्यस्थी ही एक स्वेच्छेची, गोपनीय आणि लवचिक प्रक्रिया आहे, ज्यात निष्पक्ष तृतीय पक्ष म्हणजे मध्यस्थ दोन्ही पक्षांना संवाद आणि समजुतीच्या माध्यमातून समाधानकारक तोडगा काढण्यास मदत करतो. न्यायालयीन प्रक्रियेपेक्षा ही अधिक वेगवान, कमी खर्चिक आणि संबंध जपणारी असते.
मध्यस्थीचे फायदे
न्यायालयीन खटल्यांच्या तुलनेत वाद लवकर निकाली निघतात, खर्च कमी आणि प्रक्रिया सोपी असते. वादग्रस्त पक्षांची गोपनीयता राखली जाते तसेच निकालावर दोन्ही पक्षांचा प्रत्यक्ष सहभाग आणि नियंत्रण असते. वैयक्तिक, व्यावसायिक आणि सामाजिक नाती टिकवण्यासाठी मध्यस्थी उपयुक्त ठरते.
