दक्षता व नियंत्रण समितीच्या मार्फत तातडीने प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढावी

नागपूर, दि. ३१ : जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीपुढे आलेल्या सर्व प्रकरणाचा तातडीने निर्णय व्हावा. ज्या प्रकरणात आर्थिक मदत द्यावयाची आहे ती विनाविलंब दिली जावी, अशा सूचना ऊर्जा मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी आज येथे दिल्या. पालकमंत्र्यांनी यावेळी नवनियुक्त सदस्यांचे स्वागतही केले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये छत्रपती भवनात आज झालेल्या बैठकीत जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीवर निवड झालेल्या राजेंद्र करवाडे, हरिष रामटेके, डॉ. प्रोफेसर शेषराज क्रिष्णा गजभिये, अजय टेकाम, फकिरा कुळमेथे, सुनिता जिचकार, विनोद जिवतोडे या सदस्यांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करण्यात आले. यावेळी आमदार अभिजीत वंजारी, जिल्हाधिकारी विमला आर., महानगरपालिका आयुक्त राधाकृष्णन बी., जिल्हा पोलीस अधीक्षक ग्रामीण राकेश कुमार ओला, सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण बाबासाहेब देशमुख, निवासी उपजिल्हाधिकारी जगदीश काटकर यांच्यासह विविध विभागाचे विभाग प्रमुख उपस्थित होते.

यावेळी पोलीस तपासातील प्रकरणे, आतापर्यंत दाखल झालेल्या गुन्ह्यांची माहिती, विविध प्रकरणांमध्ये मंजूर झालेल्या अर्थसहाय्याची माहिती, पालकमंत्र्यांनी घेतली. प्रलंबित प्रकरणे गतिशील पद्धतीने निकाली काढण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. नवनियुक्त सदस्यांसोबत संवाद साधला.

अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती यांच्या सामाजिक आर्थिक स्थितीमध्ये सुधारणा घडवून आणण्यासाठी विविध उपाययोजना राज्य शासन आखत असते. राज्य शासनाने  अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक नियम १९९५ नुसार सुधारणा केली आहे. ही सुधारणा महाराष्ट्र राज्यात लागू करण्यात आली आहे. या अधिनियमामध्ये अत्याचार झालेल्या घटनांबाबत प्रथम खबर नोंदविणे, तपासाचे अधिकार, चौकशी करणे, दक्षता समिती मार्फत नियंत्रण ठेवणे, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीतील लोकांवर झालेल्या अन्यायाबाबत नुकसान भरपाई देणे, त्यांचे पुनर्वसन करणे, या संदर्भातले निर्देश देण्यात आले आहे. त्यामुळे नागपूर जिल्ह्यात याबाबतच्या निर्णयाची अंमलबजावणी व्हावी, अन्यायग्रस्त नागरिकांना नुकसान भरपाई व पुनर्वसन करण्याबाबत कारवाई व्हावी, यासाठी या दक्षता समितीने लक्ष घालावे, असे आवाहनही यावेळी पालकमंत्र्यांनी केले.