देगलूर प्रतिनिधी : अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्ती विकास योजनेअंतर्गत देगलूर पंचायत समितीमार्फत सन 2025-26 मध्ये करण्यात आलेल्या विद्युतीकरणाच्या कामांमध्ये अनियमितता झाल्याचा आरोप आरटीआय कार्यकर्ते विनोद विठ्ठलराव बोरजे व सामाजिक कार्यकर्ते राजेश बाबुराव चिखलीकर यांनी केला आहे. या प्रकरणातील सर्व कामांची गावनिहाय चौकशी करून दोषी अधिकारी, अभियंते व संबंधित कंत्राटदारांवर नियमानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी 16 सप्टेंबर रोजी मुख्यमंत्री, ग्रामविकास मंत्री, सामाजिक न्याय विभागाचे मंत्री, पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासह संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे तक्रारीद्वारे केली आहे.
आरटीआय कायद्यांतर्गत मिळालेल्या कागदपत्रांच्या आधारे कामांची पाहणी केली असता काही ठिकाणी कामे निकृष्ट दर्जाची असल्याचे, तर काही ठिकाणी जुन्या कामांनाच नव्याचे स्वरूप देण्यात आल्याचे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे. मोजणी पुस्तिका, जिओ-टॅगिंगची छायाचित्रे, अंदाजपत्रके, निविदा प्रक्रिया, कार्यादेश, बिले व इतर कागदपत्रांमध्येही अनियमितता असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. पोल, वायर व इतर साहित्याच्या गुणवत्तेबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
