ठाणे, दि. १८ : दुर्गम भागातील नागरिकांना आपल्या न्याय्य हक्कांची जाणीव करून देण्यासाठी विधी सेवा शिबिराचा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. कायद्याविषयी जागरूकता निर्माण करतानाच तळागाळातील नागरिकांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी महामेळावा उपयुक्त ठरत असल्याचे प्रतिपादन मुंबई उच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ न्यायमूर्ती ए. ए. सय्यद यांनी आज शहापूर तालुक्यातील सापगाव येथे केले.
महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण आणि ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या माध्यमातून सापगाव येथे विधी सेवा शिबिर तसेच विविध शासकीय योजनांचा महामेळावा घेण्यात आला. त्याच्या उद्घाटनप्रसंगी न्यायमूर्ती सय्यद बोलत होते. यावेळी ठाण्याचे जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर, ठाण्याचे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश अनिल पानसरे, राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव दिनेश सुराणा, जिल्हा न्यायाधीश क्रमांक १ एन. के. ब्रम्हे यावेळी व्यासपीठावर उपस्थित होते.
मोहीम स्वरूपात विधी सेवा शिबिराचा उपक्रम
न्यायमूर्ती सय्यद यावेळी म्हणाले, यंदा देशाच्या स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव आपण साजरा करीत आहोत. तळागाळातील नागरिकांना आपल्या अधिकाराची जाणीव करून देण्याकरिता विधी सेवा शिबिराचा उपक्रम मोहीम स्वरूपात राबविला जात आहे. दुर्गम भागातील नागरिकांना रस्ते, पाणी, शिक्षण, आरोग्यसुविधा मिळाल्या पाहिजेत असे स्पष्ट करताना न्या. सय्यद म्हणाले प्रत्येक व्यक्तीला न्याय आणि अधिकाराची जाणीव करून देणे आवश्यक आहे. दुर्गम भागातील बांधवांना मुख्य प्रवाहात आणण्याकरिता विविध योजनांच्या माध्यमातून प्रयत्न केले जात आहेत. या योजना लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी अशा प्रकारच्या महामेळाव्याचा उपयोग होतो असे त्यांनी सांगितले. शासकीय योजनांपासून कुठलाही लाभार्थी वंचित राहू नये यासाठी विभागांनी प्रयत्न करावेत, असे आवाहनही न्यायमूर्ती सय्यद यांनी केले.
विधी सेवा प्राधिकरणाच्या माध्यमातून नागरिकांना न्याय आणि कायद्याविषयक जागरुकता आणण्यासाठी विधीविषयक माहितीबरोबरच शासकीय योजनांची माहिती आणि प्रत्यक्षात लाभ यांची सांगड घालत एकाच छताखाली हा उपक्रम असल्याचे न्यायमूर्ती सय्यद यांनी सांगितले.
