ठाणे, दि.२६ : ठाणे जिल्ह्यातील अनेक शहरांना पुरेशा प्रमाणात पाणी पुरवठा व्हावा, यासाठी उपाय योजना सुचविण्यासाठी तसेच जिल्ह्यातील प्रलंबित जलसंपदा प्रकल्पांच्या पाठपुराव्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा टास्क फोर्स गठित करण्यात येत असल्याची घोषणा राज्याचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी आज येथे केली. या टास्कफोर्सने उपाययोजना सुचविल्यानंतर मंत्रालयस्तरावर बैठक घेऊन त्याच्या अंमलबजावणीसंदर्भात निर्णय घेतला जाईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
ठाणे जिल्ह्यातील जलसंपदा विभागाची आढावा बैठक श्री. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली कोपर येथील सिंचन भवनात झाली. यावेळी जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, गृहनिर्माण मंत्री डॉ. जितेंद्र आव्हाड, आमदार दौलत दरोडा, आमदार भरत गोगावले, जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर, जलसंपदा विभागाचे सचिव (जलसंपदा) अ. प्र. कोहिरकर, ठाणे महानगरपालिका आयुक्त बिपीन शर्मा, उल्हासनगर महापालिका आयुक्त डॉ. मंताडा राजा दयानिधी, मीरा भाईंदर महानगरपालिका आयुक्त दिलीप ढोले, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक बसवंत स्वामी, कार्यकारी अभियंता नरेंद्र महाजन, अधीक्षक अभियंता श्री. सोनटक्के, ठाण्याचे उपविभागीय अधिकारी अविनाश शिंदे आदी यावेळी उपस्थित होते.
जलसंपदा मंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी जिल्ह्याला पाणीपुरवठा करणाऱ्या भातसा, मुमरी, नामपाडा, पवाळे, कुशिवली, काळू, शाई या प्रकल्पांच्या सद्य:स्थितीतील कामांचा आढावा घेतला.
जलसंपदा मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, मुंबईच्या शेजारी असलेल्या पालघर व ठाणे जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात नागरिकरण वाढत आहे. या वाढत्या लोकसंख्येला पुरेसा पाणीपुरवठा होणे आवश्यक आहे. सध्या ठाणे जिल्ह्याला धरणातील पाणी अपुरे पडत आहे. त्यामुळे सध्या सुरू असलेल्या काळू व शाई प्रकल्पाच्या कामास वेग द्यावा. तसेच पुढील सन २०५० पर्यंतच्या लोकसंख्येचा विचार करून वाढती लोकसंख्या व पर्यायाने वाढत असलेली पाण्याची गरज तसेच जिल्ह्यातील ग्रामीण भागांना दिलासा देण्यासाठी कोणत्या प्रकारची पावले उचलावी लागतील याचा आराखडा तयार करावा. तसेच पिंजाळ, दमणगंगा पिंजाळ नदी जोड प्रकल्प, काळू प्रकल्प, कोंढाणे, सुसरी नदी प्रकल्प आदी प्रस्तावित प्रकल्पांची कामे सुरू करण्यासंदर्भात नियोजन करावे.
जलसंपदा विभाग आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या अनेक सिंचन योजना पूर्ण होण्याला विलंब होत असल्याने त्याबाबत उपाययोजना करण्यासाठी टास्क फोर्सची निर्मिती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील जलसंपदा, महसूल, वन विभाग, मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण, जीवन प्राधिकरण आदीसंबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश या टास्कफोर्समध्ये करण्यात आला आहे. तसेच पाणी व पुरवठा विभागाच्या सचिवांनाही प्रलंबित प्रकल्पांसंदर्भात सूचना केल्या असल्याचे श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.