कोणत्याही निवडणुकीच्या काळात निवडणूक आयोग आणि निवडणूक कार्यालयांचं काम फार जोमाने चालत असतं. पण जेव्हा कोणत्याच निवडणुका नसतात, त्या काळातही निवडणूक कार्यालये मतदार नोंदणीचं कार्य करत असतात. आणि हे काम अव्याहतपणे वर्षभर सुरू असणारं कार्य आहे. पुनरीक्षण कार्यक्रमाचा संबंध या मतदार याद्यांशीच आहे. भारत निवडणूक आयोग दरवर्षी पुनरीक्षण कार्यक्रम राबवतं. यंदा हा कार्यक्रम १ नोव्हेंबर ते ३० नोव्हेंबर २०२१ या कालावधीत राबवण्याचं निश्चित करण्यात आलं आहे.
विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम, ज्याला इंग्रजीत Special Summary Revisionकिंवा SSRम्हटलं जातं. पुनरीक्षण म्हणजे उजळणी. थोडक्यात सांगायचं तर, मतदार अर्हता दिनांक बदलणं, हे या कार्यक्रमाचं एक महत्त्वाचं वैशिष्ट्य आहे. उदा. सध्या चालू असलेला मतदार अर्हता दिनांक हा १ जानेवारी २०२१ आहे. म्हणजे, या दिवशी १८ किंवा त्यापेक्षा अधिक वय असलेले नागरिक मतदार म्हणून नाव नोंदणी करण्यास पात्र आहेत. दरवर्षी होणाऱ्या या विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रमात हा पात्रता दिनांक बदलतो. आता आपण नोव्हेंबरमध्ये जो पुनरीक्षणाचा कार्यक्रम राबवणार आहोत, त्यानुसार हा दिनांक १ जानेवारी २०२२ असेल. या दिवशी जे नागरिक १८ किंवा त्यापेक्षा अधिक वयाचे होतील, त्यांना मतदार म्हणून नोंदणी करता येईल.
या कार्यक्रमात काय केलं जातं? तर निश्चित केलेल्या तारखेला (यंदा१ नोव्हेंबर २०२१ रोजी) आपण प्रारूप यादी प्रकाशित केलेली आहे. ही यादी प्रकाशित करण्यापूर्वी आपण सध्याच्या मतदार यादीचे शुद्धीकरण करतो. म्हणजे, दुबार नावे वगळतो, कायमस्वरूपी स्थलांतर झालेल्यांची वगळणी करतो, मयत झालेल्यांची वगळणी करतो, नावांतील दुरुस्त्या केल्या जातात. तसंच मतदार केंद्रांचंही सुसूत्रीकरण केलं जातं. हे सगळं झाल्यावर वेळोवेळी अद्ययावतीकरण झालेल्या ज्या याद्या आहेत, त्यांचं एकत्रीकरण आणि सुसूत्रीकरण केलं जातं आणि मग ती एकत्रित प्रारूप यादी प्रकाशित केली जाते. मग मतदारांच्या दावे आणि हरकती यासाठी एक निश्चित कालावधी (यंदा १ नोव्हेंबर ते ३० नोव्हेंबर २०२१) घोषित केला जातो. त्यानंतर एका विशिष्ट काळात (यंदा १ डिसेंबर ते २० डिसेंबर २०२१) हे दावे आणि हरकती निकालात काढले जातात. त्यासाठी बीएलओ त्या-त्या पत्त्यावर जाऊन पडताळणी, पाहणी करतात, कागदपत्रं तपासली जातात. त्याचे अहवाल मतदार नोंदणी अधिकाऱ्याकडे सादर केले जातात. मग मतदार नोंदणी अधिकारी ते नाव ठेवायचं की काढायचं याचा निर्णय घेतात. हे सगळं झाल्यानंतर सुधारित अंतिम यादी प्रकाशित (यंदा ५ जानेवारी २०२२ रोजी) केली जाते, तिथे या पुनरीक्षण कार्यक्रमाची सांगता होते. अर्थात, प्रत्येक वर्षी या कार्यक्रमाच्या तारखा वेगवेगळ्या असतात आणि या तारखा भारत निवडणूक आयोग ठरवतं.
एखाद्या नागरिकाने नाव नोंदणीचा अर्ज केल्यानंतर त्यावर निवडणूक कार्यालयाकडून काय प्रकारची प्रक्रिया केली जाते, तेही या अनुषंगाने सांगावंसं वाटतं. मतदार म्हणून नाव नोंदवण्यासाठी अर्ज क्रमांक ६ आहे. ज्याला आपलं नाव नोंदवायचं आहे, त्याने हा अर्ज भरणं आवश्यक आहे. या अर्जासाठी चार दस्तावेज आवश्यक असतात; फोटो, वयाचा एक पुरावा, निवासाचा एक पुरावा, आणि कुठल्या मतदार संघात अद्याप नाव नोंदणी झालेली नाही याचे प्रतिज्ञापत्र लागते. असे हे एकूण चार दस्तावेज आहेत. तसंच, ती व्यक्ती भारताचा नागरिक असणं अनिवार्य आहे. हा अर्ज ऑनलाइन भरता येतो किंवा आपल्या जवळच्या मतदार नोंदणी कार्यालयातही जाऊन भरता येतो.
हा अर्ज कार्यालयाला प्राप्त झाल्यानंतर कायदेशीर प्रक्रिया साधारण अशी आहे: त्या अर्जाची माहिती नोंदणी कार्यालयाच्या सूचना फलकावर लावली जाते. तशीच ती माहिती राजकीय पक्षांनाही दिली जाते, आणि मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाच्या संकेतस्थळावरही प्रकाशित केली जाते. ही माहिती एवढ्याचसाठी दिली जाते की, सर्वांना या नावाविषयी कळावं आणि त्या नावाविषयी काही हरकत घ्यायची असेल तर ती घेता यावी. हा कालावधी साधारण ७ दिवसांचा असतो. या काळात बीएलओ अर्जात दिलेल्या पत्त्यावर प्रत्यक्ष भेट देऊन ती व्यक्ती खरंच तिथं राहते का, याची खात्री करतो आणि त्याचा अहवाल मतदार नोंदणी अधिकाऱ्याला देतो. या पडताळणीचं कारण असं की, मतदार होण्यासाठी तो तिथला रहिवाशी असला पाहिजे. तो तिथं राहत नसेल आणि फक्त अर्जापुरता त्याने तिथला पत्ता दिला असेल, तर त्याला मतदार म्हणून नोंदणी करता येत नाही.
हे सगळं झाल्यानंतर मतदार नोंदणी अधिकारी त्याचं नाव मतदार यादीत नोंदवतात. पण जर काही वेळेला त्या नावाबद्दल कुणाची हरकत आली, तर निर्णय अधिकाऱ्याला त्याची सुनावणी घ्यावी लागते. सुनावणीमध्ये दोन्ही पक्षाची बाजू ऐकून, कागदपत्रं तपासूननोंदणी अधिकारी आपला निर्णय देतात. एकूण अर्ज दाखल झाल्यानंतर १५ ते ४५ दिवसांत मतदाराला मतदार ओळखपत्र मिळतं.
एकूण, विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रमात विविध निकषांच्या आधारे मतदार याद्यांचं सुसूत्रीकरण, एकत्रीकरण केलं जातं. दुबार नावे वगळण्याबरोबरच विविध प्रकारच्या दुरुस्त्या केल्या जातात. स्त्रीऐवजी पुरुष किंवा पुरुष हवं असेल त्या ठिकाणी स्त्री झालं असेल, तर ती दुरुस्ती केली जाते. तृतीय पंथीयांना आता तृतीय पंथीय या वर्गीकरणात नोंदणी करता येते, त्यामुळे त्यांनी पूर्वी केलेली स्त्री किंवा पुरुष ही नोंदणी दुरुस्त करून तृतीय पंथीय करता येते. दिव्यांग मतदारांना ते दिव्यांग असल्याचं चिन्हांकित करता येतं. दिव्यांग मतदारांनी आपलं दिव्यांगत्व असं चिन्हांकित केलं असेल तर मतदानाच्या वेळी त्यांना सोयीसुविधा देणं सुलभ होतं.
