विकासाची पंचसूत्री राबविताना या पाच क्षेत्रांसाठी १ लाख १५ हजार २१५ कोटी रुपयांचा नियतव्यय प्रस्तावित करण्यात आला आहे. येत्या तीन वर्षात ४ लाख कोटी रुपयांचा नियतव्यय उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या २० लाख शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून ५० हजार रुपयांचे अनुदान, सोयाबीन व कापूस पिकांसाठी विशेष कृती योजना, शेततळ्यांसाठी अनुदान रकमेत वाढ, सिंचन प्रकल्पांसाठी भरीव अनुदान, आरोग्यासाठी विविध योजना, विविध ठिकाणी ट्रॉमा केअर सेंटरची उभारणी, मोबाईल कर्करोग निदान वाहनांची सुविधा, विविध जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येकी १०० खाटांची स्त्री रुग्णालये, अन्न सुरक्षा कार्यप्रणालीचे बळकटीकरण, पुण्याजवळ अत्याधुनिक इंद्रायणी मेडिसीटी, युवकांसाठी इनोव्हेशन हब, बालसंगोपन आणि कुपोषणमुक्तीसाठी विविध योजना, नागरी बालविकास केंद्रांची निर्मिती, रस्ते-रेल्वे-मेट्रो आणि जलवाहतूक विकासासाठी विविध योजना, उद्योगांना प्रोत्साहन, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमातून ३० हजारहून अधिक स्वयंरोजगार प्रकल्प अशा विविध योजनांची राज्यमंत्री श्री. देसाई यांनी घोषणा केली. याबरोबरच राज्याचा पर्यटन विकास, पर्यावरण विकास, घरकुल योजना, झोपडपट्टी सुधार, बार्टी-सारथी-महाज्योती या संस्थांच्या योजनांसाठी भरीव आर्थिक अनुदान, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे प्रतिनिधित्व निश्चित करण्यासाठी नवीन समर्पित मागासवर्गीय आयोग, अल्पसंख्याक-आदिवासी समाजासाठी भरीव आर्थिक तरतूद, महिला आणि युवकासाठी विविध योजना अशा विविध योजनांची घोषणा राज्यमंत्री श्री. देसाई यांनी यावेळी केली.
विविध कवितांच्या काही ओळींचे वाचन करुन राज्यमंत्री श्री. देसाई यांनी अर्थसंकल्प वाचनाचे समापन केले. हा अर्थसंकल्प राज्याच्या विकासाची गती आणखीन वाढवेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
