पुणे, दि. ३१ : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली दूरदृश्य प्रणालीद्वारे झालेल्या पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) सभेच्या बैठकीत प्राधिकरणाच्या २०२२-२३ साठीच्या २ हजार ४१९ कोटी रुपये महसुली व भांडवली खर्चाच्या संभाव्य अंदाजपत्रकास मान्यता देण्यात आली.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे मंत्रालयातून तसेच नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. बैठकीस वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, पीएमआरडीएचे महानगर आयुक्त सुहास दिवसे मंत्रालयातून तर पुणे महानगर पालिका आयुक्त विक्रम कुमार, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख आदी दूरदृष्य प्रणालीद्वारे यावेळी उपस्थित होते.
प्राधिकरणाने २०२३-२४ साठी १ हजार ३३४ कोटी रुपये आरंभीची शिल्लक आणि बांधकाम परवानगी, टीओडी, टीडीआर, सुविधांसाठी तसेच इतर जागा भाडेकराराने देणे, भूखंड अधिमूल्य, मुद्रांक शुल्क, व्याजाची रक्कम वित्तीय संस्थांमार्फत अथवा कर्ज, रोखे याद्वारे निधी उभारणी आदी स्वरुपात १ हजार ८५९ कोटी अशा एकूण ३ हजार १९३ कोटी रुपयांच्या जमा रकमेचा अंदाजपत्रकात समावेश केला असून भांडवली खर्च आणि महसूली खर्चासाठी २ हजार ४१९ रुपये एकूण अंदाजपत्रक मांडले आहे. या अंदाजपत्रकात पीएमआरडीएकडून हाती घेण्यात आलेले गृहनिर्माण प्रकल्प, रिंग रोड, विविध नगररचना योजना आणि नाविन्यपूर्ण योजनांसाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे.
जागतिक बँक समूहाची सदस्य असलेली इंटरनॅशनल फायनान्स कॉर्पोरेशन या आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थेसोबत (आयएफसी) सामंजस्य करार करण्यास मान्यता देण्यात आली. हा बंधनविरहित स्वरूपाचा करार झाल्यानंतर आयएफसी ही संस्था पीएमआरडीएला सल्लागार सेवा, पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा अभ्यास, क्षमता विकास कार्यक्रम तसेच प्रकल्पनिहाय वित्तीय पुरवठा करणार आहे.
