बालकांना मोफत आणि सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम राज्यात लागू करण्यात आला आहे. या कायद्यांतर्गत ६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येक बालकास शाळेच्या पटावर नोंदविले जाणे, बालकांनी नियमित शाळेत येणे आणि त्याला दर्जेदार शिक्षण मिळणे हा हक्क प्राप्त झाला आहे.
राज्याच्या या महत्त्वपूर्ण शैक्षणिक उपक्रमात महसूल, ग्रामविकास, नगरविकास, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, महिला व बालविकास, कामगार विभाग, आदिवासी विकास, अल्पसंख्याक विकास विभाग आणि सार्वजनिक आरोग्य व गृह या विभागातील अधिकाऱ्यांच्या सहभागाने हे ‘मिशन झिरो ड्रॉपआऊट’ राबविण्यात येणार आहे.
