मराठवाडा मुक्ती गाथा ( भाग – ६ )

हैद्राबाद संस्थाना मध्ये सांस्कृतिक, साहित्यिक संस्थाच्या उभारणीनंतर राजकीय जागृतीला जोर आला. हैद्राबाद संस्थांनामध्ये राजकीय जागृतीच्या जडणघडणीत महाराष्ट्र परिषदनी महत्वपूर्ण वाटा उचला. संस्थांनात जबाबदार राज्य पध्दतीचा पुरस्कार याच मंचावरून करण्यात आला. महाराष्ट्र परिषदे सह इतर परिषदांनी जनतेत जागृती घडवून आणण्याच्या दृष्टीने पुढील दशकभर मोलाचे कार्य केले.

महाराष्ट्र महापरिषदेची एकूण सहा अधिवेशने अनुक्रमे परतूर (जि. परभणी आता जि. जालना) , उमरी (जि. नांदेड), औरंगाबाद, सेलू (जि. परभणी) आणि लातूर येथे आयोजित करण्यात आलेली होती. महाराष्ट्र परिषदेच्या अधिवेशनामुळे मराठवाड्यात सामाजिक, आर्थिक , शैक्षणिक, राजकीय क्षेत्रात जागृती घडून आली. या अधिवेशास उपस्थित असलेल्या प्रमुख नेत्यांनी संस्थांनातील एकूण परिस्थितीची जाणीव निर्माण करुन दिली. मराठवाड्यातील जनतेला संघटित करण्याचे पायाभूत कार्य महाराष्ट्र परिषदेने यशस्वीरित्या पूर्णत्वास नेले.

महाराष्ट्र परिषदेच्या सहा अधिवेशनाने परिषदेच्या कार्याचा वेग वाढविला. तसेच राष्ट्रीय विचारांचे वातावरण सर्वत्र निर्माण केले. बहुतेक अध्यक्षांनी शेती , शेतकऱ्यांचे , विणकरांचे जिव्हाळ्याने प्रश्न मांडले. शेतसारा, लेव्हीचा प्रश्न व सावकारशाहीच्या अन्यायी स्वरुपाचे प्रश्नही चव्हाट्यावर मांडले.

खादी ग्रामोद्योग व स्वदेशीचा पुरस्कार करण्यात आला. बहुजन समाजाच्या सर्वांगिण उन्नतीच्या दृष्टीने महाराष्ट्र परिषदेने आग्रह धरला. शिक्षण प्रसार, अस्पृश्यता निवारण, प्रौढ शिक्षण, मंदिर प्रवेश, ग्रामोद्योग इत्यादीवर भर देण्यात आला. महाराष्ट्र परिषदेवर मवाळ-जहाल असे दोन गट होते. परंतु उमरी अधिवेशनानंतर महाराष्ट्र परिषदांचे कार्य जहाल होत गेले. जनेतेचे जिव्हाळ्याचे प्रश्न या व्यासपीठावरुन मांडण्यात आले. महाराष्ट्र अधिवेशनांना जोडूनच महिला, शेतकरी आणि विद्यार्थी परिषदांचे आयोजन केले होते.

स्टेट काँग्रेसची स्थापना – बंदी व सत्याग्रह आंदोलन : – इ.स. १९३८ च्या अखेरीस संस्थांना मधील परिस्थिती क्रमश: बदलत होती. तिन्ही भाषिक प्रदेशात आप-आपल्या संघटना स्थापन करुन लोकजागृतीचे प्रयत्न सुरु झाले. याच काळात हैद्राबाद शहरात काँग्रेस कमिटीची स्थापन करण्यात आली. परंतु, तिचे स्वरुप मर्यादित होते. गस्ती निशाण ५३ अन्वये नागरी स्वातंत्र्याचा संकोच करण्यात आला होता. धुळपेठ दंगलीनंतर वातावरण तापले. शासन व पोलिस पक्षपातीपणे वागले. धूळपेठ दंगलीचे पडसाद मराठवाडा व कर्नाटकात उमटले.

निजाम सरकारने महाराष्ट्र परिषदेस जातीय ठरवले. हैद्राबाद संस्थानात बाहेरुन येणाऱ्या २१ वृत्तपत्रांवर बंदी घालण्यात आली. स्वामी रामानंद तीर्थ हे इ.स. १९३८ मध्ये अंबाजोगाई सोडून महाराष्ट्र परिषदेची संघटना बळकट करण्याच्या दृष्टीने हैद्राबाद येथे वास्तव्यासाठी गेले. राजकीय परिस्थिती खुप झपाट्याने बदलत होती.जनतेच्या मुलभूत हक्कासाठी एखादी सर्वसमावेशक अशी राजकीय संघटना निर्माण करण्याची आवश्यकता वाटू लागली.

यातूनच हैद्राबाद संस्थांनात दिनांक २९ जून, १९३८ मध्ये स्टेट काँग्रेसची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. प्रारंभापासूनच निजाम सरकारच्या मनात स्टेट काँग्रेसमधील काँग्रेस हे शब्द खटकत होते. स्टेट काँग्रेस संस्थांना बाहेरील लोकांशी सलग्न आहे, असे निजामाला वाटत होते. तसेच स्वामी रामानंद तीर्थ, गोविंदभाई श्रॉफ इत्यादींना निजामशाही शत्रू मानत असत. स्टेट काँगेस ही संघटना घातपाती स्वरुपाची व जातीय विचारसरणीचे कार्य करणारी विध्वंसंक संघटना आहे, असे सरकारचे स्पष्ट मत होते. म्हणून निजाम सरकारने स्टेट काँगेसवर ७ सप्टेंबर, १९३८ रोजी बंदी घातली. या पार्श्वभूमीवर स्टेट काँग्रेसच्या लोकांना कायदेभंगाच्या चळवळीशिवाय अन्य मार्ग उरला नाही.

हैद्राबाद स्टेट काँग्रेसने आपला लढा नागरी हक्कासाठी आहे, असे स्पष्टपणे सांगितले. संपूर्ण संस्थानातून तरुण कार्यकर्ते सत्याग्रह करण्यासाठी तयार झाले. स्टेट काँग्रेसने शांततामय व सनदशीर मार्गाने लढा चालविला. या सत्याग्रहात एकूण १८ तुकड्या तुरुगांत गेल्या. स्टेट काँग्रेसने या संघटेनेचे १ हजार २०० सभासद नोंदविले. इ.स. १९३८ मध्ये स्वामी रामानंद तीर्थ यांनी सत्याग्रह केला. त्यामुळे त्यांच्यावर खटला भरण्यात आला. स्वामीजींना दीड वर्षाची सक्त मजुरीची शिक्षा ठोठाविण्यात आली.

क्रमशः