निजामाबाद : निजामाबाद जिले के बालकोंडा विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में कथित भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी का मामला चर्चा में है। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायतों में बिना पैसे दिए कोई काम नहीं हो रहा है। मकान नंबर जारी करने, भवन निर्माण अनुमति, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, इंदिरम्मा आवास योजना और लेआउट स्वीकृति जैसे कार्यों के लिए कथित तौर पर खुलेआम पैसों की मांग की जा रही है। इससे आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
ग्रामीणों के अनुसार, कुछ पंचायत सचिवों ने प्रत्येक काम के लिए अलग-अलग रेट तय कर रखे हैं। मकान नंबर जारी करने के नाम पर 15 हजार से 60 हजार रुपये तक, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए 5 हजार से 15 हजार रुपये तक तथा बड़ी ग्राम पंचायतों में लेआउट अनुमति के लिए 5 लाख से 10 लाख रुपये तक वसूली किए जाने के आरोप हैं। रिश्वत नहीं देने वाले लोगों के काम जानबूझकर लंबित रखने की शिकायतें भी सामने आ रही हैं।
फर्जी GPS ऐप से हाजिरी लगाने का आरोप
सरकारी नियमों के अनुसार पंचायत सचिवों को प्रतिदिन सुबह 9 बजे पंचायत कार्यालय पहुंचकर निर्धारित ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करनी होती है। गांव में स्वच्छता, कचरा संग्रहण, डंपिंग यार्ड, पल्ले प्रकृति वन, श्मशान घाट और नर्सरी की स्थिति की तस्वीरें GPS लोकेशन के साथ अपलोड करना भी अनिवार्य है। लेकिन आरोप है कि कुछ सचिव फर्जी GPS ऐप का इस्तेमाल कर कार्यालय में उपस्थित हुए बिना ही हाजिरी दर्ज कर रहे हैं। इसके लिए 300 से 500 रुपये प्रतिमाह खर्च किए जाने की बात कही जा रही है।
रिश्वत की रकम में हिस्सेदारी की चर्चा
पंचायतों में कथित अवैध वसूली को लेकर हिस्सेदारी का मामला भी सामने आ रहा है। आरोप है कि वसूली गई रकम का एक हिस्सा पंचायत सचिवों, सरपंचों, उपसरपंचों और अन्य जनप्रतिनिधियों के बीच बांटा जाता है। इतना ही नहीं, कुछ लोगों द्वारा उच्च अधिकारियों तक भी कमीशन पहुंचाए जाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है।
विकास निधियों के खर्च में भी गड़बड़ी के आरोप
ग्राम पंचायतों को केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से स्वच्छता, पेयजल, सड़क, नालियों और स्ट्रीट लाइट जैसे विकास कार्यों के लिए लाखों रुपये की निधि जारी की जाती है। लेकिन कुछ पंचायतों में इन निधियों के उपयोग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि कचरा संग्रहण के लिए इस्तेमाल होने वाले ट्रैक्टरों पर वास्तविक डीजल खर्च लगभग 10 हजार रुपये होने के बावजूद 15 से 20 हजार रुपये तक के बिल प्रस्तुत किए जा रहे हैं। ट्रैक्टर मरम्मत, बोर मोटर और स्ट्रीट लाइट के खर्चों में भी कथित तौर पर अधिक बिल दिखाए जा रहे हैं।
ACB की कार्रवाई के बावजूद नहीं थम रहे मामले
राज्य के अन्य जिलों में पंचायत स्तर पर रिश्वतखोरी के मामले सामने आ चुके हैं। मंचेरियल जिले के कन्नेपल्ली में इंदिरम्मा आवास योजना के बिल के सिलसिले में 5 हजार रुपये रिश्वत लेते पंचायत सचिव को ACB ने पकड़ा था। हाजीपुर मंडल के कर्णमामिड़ी में आवास योजना की पहली किस्त जारी करने के लिए 20 हजार रुपये मांगने का मामला सामने आया था। जन्नारम मंडल के लिंगय्यापल्ली में मकान अनुमति के लिए 13 हजार रुपये के लेनदेन के मामले में भी ACB ने कार्रवाई की थी। वहीं, बेल्लमपल्ली मंडल के बूधकुर्ती में नियमों के विपरीत 16 मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का मामला सामने आने पर संबंधित सचिवों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे।
अधिकारियों की निगरानी पर उठे सवाल
ग्राम पंचायतों की कार्यप्रणाली की निगरानी की जिम्मेदारी MPO, MPDO, DLPO और DPO जैसे अधिकारियों की होती है। इसके बावजूद पंचायतों में कथित अनियमितताओं और रिश्वतखोरी की शिकायतें सामने आना प्रशासनिक निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है।
ग्रामीणों और मानवाधिकार संगठनों ने जिला प्रशासन से बालकोंडा विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में विशेष जांच अभियान चलाने, पंचायतों के आय-व्यय का ऑडिट कराने और रिश्वतखोरी के आरोपों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन इन शिकायतों पर कब तक कार्रवाई करता है।