देगलूर तालुक्यातील विद्युतीकरणाच्या कामांची चौकशी करा : विनोद बोरजे.

निकृष्ट कामे, जुन्या कामांना नव्याचे स्वरूप दिल्याचा आरोप; जिल्हाबाह्य समितीमार्फत चौकशीची मागणी.

देगलूर प्रतिनिधी : अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्ती विकास योजनेअंतर्गत देगलूर पंचायत समितीमार्फत सन 2025-26 मध्ये करण्यात आलेल्या विद्युतीकरणाच्या कामांमध्ये अनियमितता झाल्याचा आरोप आरटीआय कार्यकर्ते विनोद विठ्ठलराव बोरजे व सामाजिक कार्यकर्ते राजेश बाबुराव चिखलीकर यांनी केला आहे. या प्रकरणातील सर्व कामांची गावनिहाय चौकशी करून दोषी अधिकारी, अभियंते व संबंधित कंत्राटदारांवर नियमानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी 16 सप्टेंबर रोजी मुख्यमंत्री, ग्रामविकास मंत्री, सामाजिक न्याय विभागाचे मंत्री, पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासह संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे तक्रारीद्वारे केली आहे.

आरटीआय कायद्यांतर्गत मिळालेल्या कागदपत्रांच्या आधारे कामांची पाहणी केली असता काही ठिकाणी कामे निकृष्ट दर्जाची असल्याचे, तर काही ठिकाणी जुन्या कामांनाच नव्याचे स्वरूप देण्यात आल्याचे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे. मोजणी पुस्तिका, जिओ-टॅगिंगची छायाचित्रे, अंदाजपत्रके, निविदा प्रक्रिया, कार्यादेश, बिले व इतर कागदपत्रांमध्येही अनियमितता असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. पोल, वायर व इतर साहित्याच्या गुणवत्तेबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.

तक्रारीनुसार, कामाजीवाडी, झरी, देवापूर, होट्टल, आलूर, कुशावाडी, देगाव, कारेगाव, मेदनकल्लूर, कावळगडा, रामपूर, तुंबरपल्ली, पिंपळगाव, बिजलवाडी, रमतापूर, शिळवणी, गवंडगाव, नरगल, शिवणी, टाकळी (ज), बागवान टाकळी, तडखेल, मरखेल, हावरगाव, चौनपूर, नरंगल, थडीसावरगाव, सुगाव, भुतंनहिप्परगा, माळेगाव, बळेगाव, आलापूर आदी गावांतील विविध वस्त्यांमध्ये विद्युतीकरणाच्या कामांचा समावेश आहे.

सुमारे 48 कामे किंवा वस्तीस्तरावरील नोंदींचा उल्लेख तक्रारीत असून, त्यासाठी लाखो रुपयांच्या निधीची तरतूद झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या सर्व कामांची प्रत्यक्ष स्थळपाहणी करून मोजणी पुस्तिका, जिओ-टॅगिंग, अंदाजपत्रके, निविदा प्रक्रिया, कार्यादेश, कामाच्या संचिका व बिले यांची पडताळणी करण्यासाठी जिल्ह्याबाहेरील स्वतंत्र समिती नियुक्त करावी, अशी मागणी तक्रारदारांनी केली आहे. चौकशीत अनियमितता किंवा गैरव्यवहार आढळल्यास संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, अभियंते व कंत्राटदारांवर नियमानुसार कारवाई करून नियमबाह्य पद्धतीने खर्च झालेला निधी वसूल करावा, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

दरम्यान, तक्रारीची दखल घेऊन एका महिन्यात चौकशीचे आदेश न दिल्यास समाजकल्याण आयुक्तालय, पुणे किंवा सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या कार्यालयासमोर तसेच मुंबईतील आझाद मैदानावर आमरण उपोषण करण्याचा इशारा विनोद बोरजे व राजेश चिखलीकर यांनी दिला आहे. दरम्यान, या आरोपांची अधिकृत चौकशी झाल्यानंतरच त्यातील तथ्य स्पष्ट होणार आहे.