जिल्हा वार्षिक योजनेतून किमान पाच टक्के निधी देण्यास मान्यता मिळाल्याने ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये अधिक सुविधा देणे शक्य होईल

मुंबई, दि २१ : राज्यातील शालेय शिक्षणाच्या सर्वांगीण विकासाकरीता नियोजन विभागाकडून जिल्हा नियोजन समितीस उपलब्ध होणाऱ्या…