मुंबई दि : ०३ :- कारण नसताना पोलिसांनी बेदम मारलं, चुकीच्या कारणासाठी पोलिसांनी शिवीगाळ केल्याच्या घटना आपण नेहमी पाहत असतो. परंतु पोलिसांनी निष्कारण त्रास देत मारहाण केल्याचा आपल्याकडे कोणताच पुरावा नसल्याने आपल्याला यावर काहीही करता येत नाही.दरम्यान यावर मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.
एखाद्याने पोलिस ठाण्यात व्हिडीओ रेकॉर्डिंग केल्यास तो गुन्हा ठरू शकत नाही असा निर्णय नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. यामुळे पोलीस ठाण्यात छळवणूक करताना तुम्ही व्हिडीओ केल्यास त्याची दाद मागता येणार आहे.
मुंबई हायकोर्टाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिल्याने अनेकांना याचा फायदा होणार आहे. पोलिस स्‍टेशन हे ‘गोपनीयतेच्‍या कायद्यांतर्गत’ (ऑफिशियल सिक्रेट्स ॲक्ट) प्रतिबंधित केलेले ठिकाण नाही. त्‍यामुळे पोलिस स्‍टेशनमध्‍ये केलेले व्हिडीओ रेकॉर्डिंग गुन्हा ठरत नाही, असे निरीक्षण मुंबई उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या नागपूर खंडपीठाने नोंदवले आहे.
वर्धा येथील रहिवासी उपाध्याय यांचे शेजार्‍यांबरोबर भांडण झाले. ते पत्‍नीसह वर्धा पोलीस ठाण्यात गेले.
त्‍यांनी शेजार्‍याविरुद्ध तक्रार दाखल केली. यावेळी उपाध्याय हे मोबाईल फोनवर व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करत असल्‍याचे पोलिसांच्‍या निदर्शनास आले. पोलिस स्‍टेशनमध्‍ये व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केल्‍या प्रकरणी रवींद्र उपाध्याय यांच्याविरुद्ध गोपनीयता कायद्यानुसार गुन्हा दाखल झाला होता.या प्रकरणी उपाध्याय यांनी उच्‍च न्‍यायालयात धाव घेतली होती. त्‍यांच्‍या याचिकेवर न्‍यायमूर्ती मनीष पिळे आणि वाल्मिकी मिनेझीस यांच्‍या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या सुनावणीमध्ये खंडपीठाने निकाल दिला आहे.
गोपनीयता कायद्यामधील कलम ३ आणि २ ( ब ) नुसार पोलिस स्‍टेशन हे काही प्रतिबंधित ठिकाण नाही. तसा उल्‍लेख नाही. तसेच या कायद्यामधील कलम २ (८ ) मध्‍ये स्पष्ट केलेल्‍या प्रतिबंधित ठिकाणे हेही प्रासंगिकच आहेत. यामध्‍ये पोलिस स्‍टेशन आणि अन्‍य आस्‍थापनांपैकी एक असा उल्‍लेख केला जात नाही., असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. तसेच उपाध्याय यांच्याविरुद्ध दाखल केलेला गुन्हा खंडपीठाने रद्‍द केला आहे.
