सोलापूर प्रतिनिधी, दि.०२ :- गेल्या दोन गळीत हंगामामध्ये शेतकऱ्यांची ऊस बिले कारखानदाराकडून थकविण्यात आल्यामुळे महाराष्ट्र राज्य सर्वत्र शेतकऱ्यांना ऊस बिलासाठी आंदोलने करावी लागली.
या पार्श्वभूमीवर अखिल भारतीय किसान काँग्रेसचे राष्ट्रीय समन्वयक तथा महाराष्ट्र राज्य किसान काँग्रेसचे प्रभारी प्रकाश घाळे यांनी गतवर्षी सोलापूर जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर असताना मातोश्री सहकारी साखर कारखान्याच्या थकीत ऊस बिलासाठी काँग्रेस भवन येथे उपोषणाला बसलेल्या शेतकऱ्यांना आस्थेने भेट देऊन कारखान्याला बिले त्वरित देण्यास भाग पाडले होते.
या गंभीर देशव्यापी समस्या सोबत शासन दरबारी पाठपुरावा करण्याच्या आश्वासन शेतकऱ्यांना दिले होते त्यानुसार त्यांनी महाराष्ट्र राज्याचे सहकार मंत्री यांच्याशी संपर्क साधून वारंवार निर्माण होणाऱ्या थकित ऊस बिलाच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधून घेतले.
सहकारी तसेच खाजगी कारखानदाराच्या कडून ऊस बिले थकविण्याच्या समस्येमुळे राज्यातीलच नव्हे तर संपूर्ण देशामधील शेतकरी भयंकर त्रस्त झाले असून कारखान दारांनी शेतकऱ्याकडून ऊस खरेदी केल्यानंतर त्यांच्या उसाचे एफ. आर. पी. प्रमाणे म्हणजेच रास्त व किफायतशिर दरानुसार होणारे ऊस बिल १४ दिवसाच्या आत अदा करणे हे कायद्याने बंधनकारक असून तसा कायदा अस्तित्वात असताना सुद्धा सर्वच साखर सम्राटाना त्याचा विसर पडला आहे.
व ते खुलेआम पणे शेतकऱ्यांची बिले थकवीत आहेत ही बाब अत्यंत गंभीर असून ऊस बिले वेळेत न मिळाल्यामुळे शेतकऱ्याकडे पुढील शेती करण्यासाठी भांडवल उरत नसून राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकरी खाजगी सावकाराच्या कचाट्यात सापडत चालला आहे साखर सम्राटाकडून एफ. आर. पी. चा व १४ दिवसाच्या आत ऊस बिल्यादा करण्याविषयी चा कायदा बेधडकपणे धाब्यावर बसवला जात असताना सरकार झोपले आहे काय असा संतप्त सवाल प्रकाश घाळे यांनी केला
होता. याबाबत सोलापूर जिल्हा किसान काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष प्रा संग्राम चव्हाण व किसान काँग्रेसचे राज्याचे जनरल सेक्रेटरी संजय चौगुले यांनी सरकारकडे पाठपुरावा केल्यानंतर राज्याचे साखर आयुक्त यांनी सर्व कारखान्यांना शेतकऱ्यांचा ऊस खरेदी केल्यापासून १४ दिवसाच्या आत एफ आर पी प्रमाणे शेतकऱ्यांचे संपूर्ण बिलअदा करण्याविषयी आदेश निर्गमत केले असून जर १५
दिवसाच्या आत शेतकऱ्यांची ऊस बिले खात्यावर जमा करण्यात कारखान्याने अयशस्वी झाले तर सदर ऊस बिल हे कारखान्यांनी वार्षिक १५% एवढ्या व्याज सह शेतकऱ्याला देणे कायद्याने बंधनकारक राहील व साखर कारखान्याला कायदेशीर कारवाईलाही समोर जावे लागेल अशा आशयाचे आदेश राज्य सरकारच्या साखर आयुक्तालयाकडून सर्व सहकारी व खाजगी साखर कारखान्यांना निर्गमित करण्यात आले.
शेतकऱ्यांची रक्त पिण्याची साखर सम्राटांची ही प्रवृत्ती अत्यंत घृणस्पद असून जर इथून पुढे ऊस बिलास विलंब लागला तर वरील अस्तित्वात असलेल्या कायद्याच्या आधारे कारखान्यावर कडक कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी आम्ही राज्य सरकारवर दबाव निर्माण करू तसेच न्यायालयातही धाव घेऊ याचे भान सर्व साखर कारखानदाराने ठेवावे असा इशारा महाराष्ट्र राज्य किसान
काँग्रेसचे प्रभारी प्रकाश घाळे यांनी दिला .यावेळी बोलताना ते पुढे असे म्हणाले की यापुढे कोणत्याही साखर कारखान्याने बिले थकविले तर शेतकऱ्यांनी आमच्याशी संपर्क साधावा आम्ही पीडित शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देऊ असे आव्हाने राज्यातील शेतकऱ्यांना केले ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या वारंवार घडणाऱ्या
थकित ऊस बिलाच्या प्रश्नाबाबत काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नानाभाऊ पटोले यांनीही सदरचे कडक आदेश निर्गमित करण्याविषयी सरकार विरोधात आक्रमक भूमिका घेतली होती परिणामतः सरकारला ऊस नियंत्रण आदेश कायदा १९५६ कलम ३-(३ए )नुसार दि १० जुलै २०२३ रोजी शेवटी सरकारला वरील आदेश निर्गमित करावे लागले सदर आदेशामुळे शेतकरी वर्गात समाधान व्यक्त होत आहे.
