हिंगोली प्रतिनिधी, दि.१० :- हिंगोली जिल्ह्यात रेशीम शेती ही शाश्वत व फायद्याची शेती असल्याने जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना या शेतीकडे आकर्षित करण्याच्या उद्देशाने दि. ०४ फेब्रुवारी २०२६ ते दि. ०४ मार्च २०२६ या कालावधीत महारेशीम अभियान–२०२६ राबविण्यात येत आहे. या अभियानाची सुरुवात जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांच्या हस्ते रेशीम रथास हिरवी झेंडी दाखवून करण्यात आली.
यावेळी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी राजेंद्र कदम, जिल्हा रेशीम कार्यालयातील वरिष्ठ तांत्रिक सहायक अशोक वडवळे, क्षेत्र सहाय्यक मनोज रंभापुरे, रजनिश कुटे, नितीन लोलगे, धनंजय ठमके, रमेश भवर, तान्हाजी परघने आदी उपस्थित होते.
या प्रसंगी जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी शाश्वत उत्पन्न देणाऱ्या रेशीम शेतीकडे जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी वळावे आणि रेशीम शेतीसाठी नाव नोंदणी करावी व शासनाच्या योजनांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन केले.
रेशीम उद्योग हा कृषीवर आधारित रोजगार निर्मितीची मोठी क्षमता असलेला उद्योग असून जिल्ह्यातील हवामान या उद्योगास अनुकूल आहे. त्यामुळे रेशीम उत्पादनास भरपूर वाव असून ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्तर व जीवनमान उंचावण्यास या उद्योगाचा मोठा फायदा होणार आहे. मात्र, पुरेशी माहिती नसल्यामुळे अनेक शेतकरी अद्याप या उद्योगाकडे वळलेले नाहीत. या पार्श्वभूमीवर जनजागृती करणे व तुती लागवडीसाठी शेतकऱ्यांची नोंदणी करणे या दुहेरी उद्देशाने महारेशीम अभियान राबविण्यात येत आहे.
या अभियानाच्या माध्यमातून जिल्ह्यात रेशीम शेतीचे लाभार्थी वाढविण्यावर भर देण्यात येणार असून जिल्ह्याला रेशीम हब म्हणून विकसित करण्याच्या दृष्टीने रेशीम विभाग प्रयत्नशील आहे. सन २०१७ पासून राबविण्यात येत असलेल्या महारेशीम अभियानाला शेतकऱ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत असून यावर्षीही प्रशासकीय यंत्रणेसह कृषी विभागाच्या सहकार्याने अभियान राबविले जात आहे.
जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत रेशीम उद्योग विकास योजना राबविण्यात येणार आहे. या योजनेतून केवळ मजुरीसाठी २ लाख ६५ हजार रुपये व कुशल कामासाठी १ लाख ५१ हजार रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे. तुती लागवड, जोपासना, संवर्धन व कीटक संगोपनासाठी ६८२ मनुष्य दिवस तसेच कीटक संगोपनगृह बांधकामासाठी २१३ मनुष्य दिवस मंजूर आहेत.
तसेच रेशीम संचालनालयामार्फत केंद्र पुरस्कृत सिल्क समग्र–२ योजना राबविण्यात येत असून या योजनेअंतर्गत तुती लागवड, कीटक संगोपनगृह बांधकाम, कीटक संगोपन साहित्य, तुती लागवड फळबागा, बाल कीटक संगोपन केंद्र तसेच रेशीम कोषापासून धागा तयार करण्यासाठी मल्टिएंड रीलिंग मशीनसाठी सर्वसाधारण वर्गास ७५ टक्के तर अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीसाठी ९० टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे.
अभियानादरम्यान रेशीम शेतीचे महत्त्व, बाजारपेठेची उपलब्धता व रेशीम उद्योगासाठी असलेल्या विविध शासकीय योजनांची माहिती देण्यात येणार असून रेशीम शेती करण्यास इच्छुक लाभार्थ्यांची नाव नोंदणी केली जाणार आहे. यासाठी शेतकऱ्यांनी अभियानाच्या कालावधीत जिल्हा रेशीम कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन रेशीम विकास अधिकाऱ्यांनी केले आहे.