कोल्हापूर, दि.०६ :- जिल्ह्यातील चांदोली अभयारण्य अंतर्गत पुनर्वसनाच्या प्रश्नाबांबत प्रशासनाने पूर्वीच्या म्हणजे सन १९९५ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे भूसंपादनाची प्रक्रिया प्रथम पूर्ण करुन घ्यावी, त्यासाठी आवश्यक असलेला निधी शासनाकडून उपलब्ध करण्यात येईल, असे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले.
येथील शासकीय विश्रामगृहाच्या सभागृहात आयोजित चांदोली अभयारण्य पुनर्वसन अनुषंगाने प्रशासन व श्रमिक मुक्ती दल यांच्या बैठकीत मंत्री श्री. केसरकर बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार, अपर जिल्हाधिकारी संजय शिंदे, जलसंपदा विभागाचे अभियंता रोहित बांदीवडेकर, श्रमिक मुक्ती दलाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. भारत पाटणकर, मारुती पाटील, डि.के. बोडके व अन्य अधिकारी, पदाधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी पालकमंत्री श्री. केसरकर यांनी चांदोली अभयारण्य अंतर्गत पुनर्वसन होण्याबाबत उपोषणकर्त्यांच्या विविध मागण्या ऐकून घेतल्या. पुनर्वसनाच्या अनुषंगाने सन १९९५ मध्ये जो शासन निर्णय झालेला आहे त्या अनुषंगाने जिल्हा प्रशासनाने प्रथम भूसंपादनाची प्रक्रिया राबवावी. त्यानंतर आवश्यक असलेला निधी शासनाकडून उपलब्ध करुन देण्यात येईल.
या विषयाच्या अनुषंगाने पुढील महिन्यात सविस्तर बैठक घेऊन पुनर्वसनाबाबतचे प्रश्न सोडवण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्यात येतील, असे पालकमंत्री केसरकर यांनी सांगितले. तसेच या बैठकीसाठी कोल्हापूर जिल्हाधिकारी यांच्यासह रत्नागिरी जिल्हाधिकारी यांनाही बोलवण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
यावेळी श्रमिक मुक्ती दलाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. पाटणकर यांनी जिल्ह्यात चांदोली अभयारण्य अंतर्गत पुनर्वसनाचा जो प्रश्न आहे तो शासनाने पूर्वीच्या शासन निर्णयान्वये सोडवावा. या निर्णयानुसार जमीन वाटपाबाबतची सविस्तर माहिती देण्यात आली असून या पद्धतीने जमीन वाटप केल्यास हा प्रश्न मार्गी लागू शकेल, असे त्यांनी सांगितले. तसेच निवळे वसाहत, गलगले तालुका कागल येथील गावठाणाची भूसंपादन करुन गावठाण कायम करण्यात यावे व मंजूर नागरी सुविधांची कामे सुरु करण्यात यावीत.
गोठणे तालुका संगमेश्वर जिल्हा रत्नागिरी येथील उर्वरित प्रकल्पग्रस्तांचे संकलन पूर्ण करुन कोल्हापूर पुनर्वसन कार्यालयाकडे पाठवण्यासाठी रत्नागिरी पुनर्वसन अधिकारी यांना कळवावे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील चांदोली अभयारण्यातील सर्व गावांचे संकलन दुरुस्त करुन अंतिम करावे. वारणा धरणग्रस्तांचे जमीन व नागरी सुविधा पूर्ण करुन शंभर टक्के पुनर्वसन करावे. वारणा धरणामुळे बाधित झालेल्या सोनुर्ली व दुर्गेवाडी या गावांच्या जमिनी चांदोली अभयारण्यासाठी संपादन झालेल्या आहेत त्यांचे स्वतंत्र संकलन करावे.
सोनुर्ली वसाहत व पेठ वडगाव या गावठाणातील अतिक्रमणे काढणे आणि येथील लोकांना भूखंड देणे बाकी असताना दुसऱ्या गावातील लोकांना चुकीच्या पद्धतीने वाटप केलेले भूसंपादन तातडीने रद्द करणे, मागणी केलेल्या जमिनी व भूखंड यांचे आदेश काढणे आदी मागण्या डॉ. पाटणकर यांनी बैठकीत केल्या.
