२० नोव्हेंबर या राष्ट्रीय आवास दिनाचे औचित्य साधून देशात २० नोव्हेंबर २०१६ पासून प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण ही योजना राबविण्यास सुरूवात झाली. या प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत राज्यातील सर्व ग्रामीण गृहनिर्माण योजना अधिक गतिमान करण्यासाठी व गुणवत्ता सुधारण्यासाठी दिनांक २० नोव्हेंबर २०२० पासून महाराष्ट्रात ‘महाआवास अभियान-ग्रामीण’ राबविण्यास सुरूवात झाली.
हे महा आवास अभियान दिनांक २० नोव्हेंबर २०२० ते ५ जून २०२१ या कालावधीत राबविण्यात आले आणि या अभियानाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाल्याने विविध ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये आलेली गतिमानता व गुणवत्तावाढ विचारात घेऊन २० नोव्हेंबर २०२१ ते ३१ मार्च, २०२२ पर्यंत पुन्हा ‘महा आवास अभियान-ग्रामीण’ हे सन २०२१-२२ या वर्षामध्ये राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
राज्यातील ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या कामास गतिमान करणे, शासकीय यंत्रणा व पंचायतराज संस्था यांचेबरोबरच समाजातील सर्व घटकांचा सहभाग वाढविणे, घरांची गुणवत्ता वाढविणे, लाभार्थ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शासनाच्या विविध योजनांचा कृतिसंगम घडवून आणणे, जनजागृतीद्वारे लोकचळवळ उभी करणे ही या महा आवास अभियानाची उद्दिष्टे आहे. या अभियानाच्या कालावधीत भूमिहीन लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करून देणे, पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी करण्यासाठी अर्थसहाय्य देणे तसेच बहुमजली इमारती व गृहसंकुले उभारण्यावर भर देण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे घरकुलांना उद्दिष्टांप्रमाणे १०० टक्के मंजुरी देणे, घरकुल लाभार्थ्यांची नोंदणी प्रक्रिया किमान कालावधीत पूर्ण करून मंजुरी देऊन घरकुल मंजुरीचे पत्र त्वरीत वितरित करण्यात येतील.
राज्यात महिला स्वयंसहायता गट / ग्राम संघ / प्रभाग संघ / विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था / शेतकरी उत्पादक कंपनी इत्यादी समुदाय आधारित संस्थाद्वारे प्रत्येक जिल्हा परिषद गटामध्ये किमान एक घरकुल मार्ट सुरू करून त्याद्वारे घरकुलाचे बांधकाम साहित्य उपलब्ध करून दिले जातील. त्याचप्रमाणे सर्व घरकुले आर्थिकदृष्ट्या पूर्ण करण्यासाठी लाभार्थ्यांना घरकुल बांधकामाच्या भौतिक प्रगतीनुसार टप्पानिहाय सर्व हप्ते किमान कालावधीत वितरीत करण्यात येतील.
प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण अंतर्गत घरकुलांना पहिला हप्ता प्रदान केल्यानंतर १२ महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी झालेली मात्र अद्यापपर्यंत अपूर्ण असलेली प्रलंबित घरकुले प्राधान्याने पूर्ण करण्यासाठी उपाययोजना राबविण्यात येतील. यात घरकुले प्रलंबित राहण्यामागची कारणे शोधून त्या कारणाचे विश्लेषण व त्यावर उपाययोजना करणे. पूर्ण होऊ न शकणारी प्रलंबित घरकुले प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार रिफंड करून रिमांड करणे.
घरकुलांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी ग्रामीण गवंडी प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट देणाऱ्या संस्थांशी समन्वय ठेवून कुशल गवंडी तयार करण्यात येणार आहे. प्रशिक्षित ग्रामीण गवंडी व ग्रामपंचायत क्षेत्रातील इतर उपलब्ध गवंडी याची ग्रामपंचायतनिहाय यादी तयार करून त्याचे पॅनेल बनवून या पॅनेलमधील गवंड्यांचा ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांमधील बांधकामात सहभाग घेण्यात येईल.
घरकुलाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत डेमो हाऊस निर्मिती करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर सर्व लाभार्थ्यांचे आधार कार्ड व जॉब कार्ड त्यांचे आधार सिडींग करण्यात येईल. राज्यपुरस्कृत रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, पारधी आवास योजना, आदिम आवास योजना, अटल बांधकाम कामगार आवास योजना, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना मधील सर्व लाभार्थ्यांचे आधार कार्ड व जॉब कार्ड काढून त्याचे आधार सिडींग व जॉब कार्ड मॅपिंग पूर्ण करण्यात येणार आहे.
ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांमधील लाभार्थ्यांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, शौचालयासाठी स्वच्छ भारत मिशन, पिण्याच्या पाण्यासाठी जल जीवन मिशन, गॅस जोडणीसाठी उज्ज्वला योजना, विद्युत जोडणीसाठी सौभाग्य योजना, उपजिविकेसाठी राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती मिशन अशा विविध शासकीय योजनांशी कृतीसंगमातून सर्व ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांतील लाभार्थ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी कृतिसंगम साधण्यात येणार आहे.
या गृहनिर्माण योजनांमध्ये गतिमानता व गुणवत्ता सुधारणासाठी बहुमजली गृहसंकुले उभारणे व त्याच्या सहकारी संस्था स्थापन करणे, भूमिहिन लाभार्थ्यांना घरकुल बांधण्याकरिता विविध मार्गांनी उपलब्ध होणाऱ्या जागांची लॅण्ड बँक तयार करणे, वाळू करिता सॅण्ड बँक आणि वाळूला पर्याय म्हणून क्रश सॅण्ड, प्लाय ॲश ब्रिक्स, इंटर लॉकींग ब्रिक्स, हॉलो ब्रिक्स इत्यादीसोबतच अन्य बांधकाम तंत्रज्ञानांचा वापर करण्यात येणार आहे.
महा आवास अभियान ग्रामीण २०२१-२२ च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरीय कार्यशाळेबरोबरच विभागस्तरीय, जिल्हास्तरीय, तालुकास्तरीय, ग्रामस्तरीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात येणार असून सोबतच ग्राम कृती गटाचे गठन, लाभार्थी मेळावे, बँक मेळावे यांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. यासाठी सनियंत्रण व मूल्यमापन समितीची रचना करण्यात आली आहे.
महाआवास अभियानात उत्कृष्ट काम करणाऱ्या संस्था आणि व्यक्तींना ‘महा आवास अभियान पुरस्कार २०२१-२२’ देऊन गौरविण्यात येणार आहे. यासाठी राज्यस्तरीय, जिल्हास्तरीय, तालुकास्तरीय, इत्यादी ग्रामस्तरीय पुरस्कारात प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण आणि राज्य पुरस्कृत आवास योजना यांचा समावेश असणार आहे. या उत्कृष्ट कामासाठीच्या पुरस्कारांची नामांकने निवडण्यासाठी समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत.
बेघर आणि गरजू लोकांना हक्काचे आणि पक्के घर मिळावे यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. या महाआवास अभियानाच्या टप्पा-2 द्वारे राज्यातील एकही व्यक्ती बेघर राहणार नाही, याची काळजी शासन आणि त्यासाठी नियुक्त अधिकारी-कर्मचारी घेत आहेत.
संजय डी.ओरके
सहाय्यक संचालक (मा.)
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय
मंत्रालय, मुंबई-३२