लातूर प्रतिनिधी दि.३०:- भारत सरकारच्या सांस्कृतिक कार्य विभांगांतर्गत राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान, कोलकत्ता यांच्या समान निधी व असमान निधी योजनेतर्गंत राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या सर्वांगीण विकासासाठी अर्थसहाय्याच्या विविध योजना ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या मार्फत राबविण्यात येतात.
या समान व असमान निधी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी विहीत नमुन्यात प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक असते. त्यानुसार सन २०२२-२०२३ साठी राज्यातील शासनमान्य ग्रंथालयांकडून प्रस्ताव मागविण्यात येत आहेत. त्या संदर्भांतील नियम, अटी व अर्जाचा नमुना प्रतिष्ठानच्या www.rrrlf.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. इच्छूक ग्रंथालयांनी अर्जाचा नमुना संकेतस्थळावरुन उपलब्ध (download) करुन घ्यावा.
सन २०२२-२०२३ समान निधी योजना पुढील प्रमाणे आहेत. (Matching schemes) इमारत बांधकाम व विस्तार अर्थसहाय्य योजनेसाठी या योजने व्यतिरिक्त समान निधी योजनेतंर्गंत इतर योजनांचा लाभ केंद्रीय पध्दतीने देण्यात येत असल्यामुळे इतर योजनेसाठीचे प्रस्ताव करु नयेत. सन २०२२-२०२३ असमान निधी योजना पुढील प्रमाणे आहेत.
(Non Matching schemes) ग्रंथालय सेवा देणा-या स्वयंमसेवी संस्थांना ग्रंथ,साधन सामग्री,फर्निचर,इमारत बांधकाम व विस्तार यासाठी असमान निधीतून अर्थसहाय्य. “राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान “ज्ञान कोपरा” विकसित करण्यासाठी अर्थसहाय्य. महोत्सवी वर्ष जसे ५० वर्षे, ६० वर्षे, ७५ वर्षे, १०० वर्षे, १२५ वर्षे १५० वर्ष साजरे करण्यासाठी अर्थसहाय्य. राष्ट्रस्तरीय चर्चासत्र, कार्यशाळा,प्रशिक्षण वर्ग,जागरुकता कार्यक्रम आयोजनसाठी अर्थसहाय्य. बाल ग्रंथालय व राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय “बाल कोपरा स्थापन” करण्याकरीता अर्थसहाय्यासाठी करण्यात आला आहे.
या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी इच्छूकांनी प्रतिष्ठानचे www.rrrlf.gov.in हे संकेतस्थळ पहावे. आवश्यकता असल्यास संबंधित जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा. ग्रंथालयांनी वरील पैकी कोणत्याही एका योजनेसाठीचा प्रस्ताव विहित मार्गाने व मुदतीत आवश्यक कागदपत्रांसह इंग्रजी/हिंदी भाषेत चार प्रतीत संबंधित जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयास दिनांक २८ ऑक्टोंबर २०२२ पर्यंत पोहचतील अशा बेताने पाठवावेत, असे आवाहन श्रीमती शालिनी गो.इंगोले, प्र.ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय,महाराष्ट्र राज्य,नगर भवन,मुंबई यांनी राज्यातील शासनमान्य ग्रंथालयांना केले आहे.