विमा कंपनीचे अपील फेटाळले; शेतकऱ्यांच्या लढ्याला मोठे यश.
नांदेड प्रतिनिधी : प्रधानमंत्री पीकविमा योजना खरीप हंगाम २०२३ अंतर्गत नांदेड जिल्ह्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने पीकविमा नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीने दिले आहेत. युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनीने जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीच्या निर्णयाविरुद्ध दाखल केलेले अपील फेटाळण्यात आले असून, यापूर्वीचे आदेश कायम ठेवण्यात आले आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील सुमारे १.५ लाख तक्रारदार शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
या प्रकरणात शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा यासाठी माधव पाटील केरुरे सुगावकर आणि अभयसिंग देशमुख कावळगावकर यांनी १३ ऑगस्ट २०२४ रोजी नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण केले होते. विमा कंपनीने पंचनाम्यांच्या प्रती उपलब्ध करून न दिल्याने तसेच प्रत्यक्ष नुकसानीच्या नोंदींबाबत शंका असल्याने शेतकरी प्रतिनिधींनी प्रशासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला.
जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत आणि निवासी जिल्हाधिकारी महेश वडदकर यांच्याकडे वारंवार पाठपुरावा करण्यात आला. देगलूर-बिलोलीचे आमदार जितेश अंतापूरकर यांनीही हा प्रश्न दोन वेळा विधिमंडळात मांडला. मुंबई येथे कृषी सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत शेतकऱ्यांची बाजू ठामपणे मांडण्यात आली.
राज्यस्तरीय समितीने विमा कंपनीचे अपील फेटाळून जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीच्या २१ जानेवारी २०२६ रोजीच्या बैठकीतील निर्देश आणि २४ जून २०२६ रोजीचे आदेश कायम ठेवले आहेत. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या दीर्घकालीन संघर्षाला यश मिळाल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
या आंदोलनात गजानन पाटील होटाळकर, बालाजी पाटील सांगवीकर, संभाजी ब्रिगेड शेतकरी आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष संतोष गव्हाणे, शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष हणमंतराव राजेगोरे पाटील, डॉ. रेखाताई चव्हाण यांच्यासह अनेक शेतकरी प्रतिनिधींनी सहभाग घेतला.
विमा कंपनीने कोणतीही दिरंगाई न करता पात्र नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या खात्यात पीकविमा भरपाईची रक्कम तातडीने जमा करावी, अशी मागणी शेतकरी प्रतिनिधींनी केली आहे.