मुंबई प्रतिनिधि, दी.१२\ ०८\२०२१। काल झालेल्या मंत्रीमंडल बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला की
केंद्र सरकार पुरस्कृत “नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी वसतिगृह” योजनेत राज्य सरकारही सहभागी होणार आहे. राज्यात अशा पद्धतीने वसतिगृह चालविण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
यापूर्वी ही योजना केंद्र आणि स्वयंसेवी संस्था यांच्या 75:25 अशा सहभागातून राबविण्यात येत होती. या योजनेच्या केंद्र शासनाच्या 22 नोव्हेंबर 2017 रोजीच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये अंशत: बदल करण्यात आला आहे. त्यानुसार आता नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी वसतिगृह बांधण्यासाठी/वसतिगृहाची इमारत भाडे तत्वावर उपलब्ध करुन अनुदान देण्याची सुधारित योजना राबविण्यात येणार आहे.
यात केंद्र : राज्य : स्वयंसेवी संस्था यांच्या हिश्श्याचे प्रमाण अनुक्रमे 60:15:25 असे राहणार आहे. असे वसतिगृह योजना राबविण्यास इच्छुक संस्थेला त्यांच्या इमारत भाड्यापोटी वार्षिक निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. वसतिगृह प्रवेश आणि त्यांना पुरविण्यात येणाऱ्या सोयीसुविधांबाबत नियम, अटी-शर्ती या पूर्वीच्या योजनेप्रमाणेच राहतील.