उस्मानाबाद प्रतिनिधी,दि.३० :- उस्मानाबाद येथील लोकअभिरक्षक कार्यालयाचे उद्घाटन मुबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठ औरंगाबाद तथा पालक न्यायमूर्ती उस्मानाबाद न्या. अरूण रामनाथ पेडणेकर यांच्या हस्ते व अध्यक्षा जिल्हा
विधी सेवा प्राधिकरण तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश अंजू शंकरराव शेंडे तसेच बार काैन्सील ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवाचे माजी अध्यक्ष ॲड. मिलींद शंकरराव पाटील यांच्या उपस्थितीत पार पडला.
गरजू व्यक्तींना मोफत व कायदेशीर मदत मिळावी या उद्देशाने महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण मुंबई यांनी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण उस्मानाबाद अंतर्गत लोकअभिरक्षकांची २४ एप्रिल २०२३ पासून नेमणूक केली आहे. त्यामध्ये मुख्य
लोकअभिरक्षक ॲड. अमोल गुंड, उपमुख्य लोकअभिरक्षक ॲड. अभय पाथरूडकर व ॲड. गोरख कस्पटे तसेच सहायक लोकअभिरक्षक ॲड. शुभम गाडे, ॲड. शशांक गरड, ॲड. विशाखा बंग व ॲड. मोहिनी शिरूरे यांचे नेमणूक करण्यात आली आहे.
यावेळी उच्च न्यायालय मुबई, खंडपीठ औरंगाबाद तथा पालक न्यायमुर्ती उस्मानाबाद न्यायमुर्ती अरुण रामनाथ पेडणेकर यांचे स्वागत जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव व मुख्य लोकअभिरक्षक ॲड. अमोल गुंड यांनी केले.
लोक अभिरक्षक कार्यालयामार्फत देण्यात येणारे कायदेविषयक मोफत सहाय्य
अटकपूर्व जामीन अर्ज दाखल करण्यासाठी सहाय्य, अटक झाल्यानंतर रिमांडसाठी सहाय्य व नियमित जामीनासाठी सहाय्य, खटला चालवण्याकरिता सहाय्य, खटला चालू असताना एखाद्या अंतीम आदेशाच्या विरूध्द सत्र न्यायालयात पुनर्निरीक्षण
(Revision) याचिका आणि सत्र न्यायालयात अपील. या सुविधा फक्त आरोपीसाठी लोकअभिरक्षक कार्यालयामार्फत मोफत पुरविण्यात येतील.
सुविधा मिळविण्यास विधी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, १९८७ च्या कलम १२ अंतर्गत पात्र व्यक्ती
अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीचा सदस्य, घटनेच्या अनुच्छेद २३ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे मानवांच्या तस्करीचा बळी किंवा भिकारी, महिला, दिव्यांग व्यक्ती, एखादी व्यक्ती ज्या अपात्र इच्छेच्या परिस्थितीत आहे जसे की सामूहिक
आपत्ती, जातीय हिंसाचार, जातीय अत्याचार, पूर, दुष्काळ, भूकंप किंवा औद्योगिक आपत्तीचा बळी, औद्योगिक कामगार, अनैतिक वाहतूक ( प्रतिबंध) कायदा, १९५६ च्या कलम २(g) च्या अंतर्गत संरक्षणात्मक घरात किंवा मानसीक आरोग्य कायदा,
१९८७ च्या कलम २(g) अंतर्गत नमूद मनोरूग्न, वार्षीक ३ लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या व्यक्ती, पोलीस किंवा न्यायालयीन कोठडीत असलेली व्यक्ती आदी मोफत सेवा अभिरक्षक कार्यालयामार्फत सक्षम विधीज्ञांकडून दिल्या जातात.
लोकअभिरक्षक कार्यालयाचे उद्घाटन न्यायमुर्ती श्री. पेडणेकर यांनी फित कापून केले तसेच कार्यालयाच्या कोनशिलेचा उद्घाटन समारंभ पार पडला. अध्यक्षा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण तथा प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश अंजू शंकरराव शेंडे
यांच्या मार्गदर्शनाखाली व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव तथा दिवाणी न्यायाधिश वरिष्ठस्तर वसंत यादव यांच्या नेतृत्वाखाली हा कार्यक्रम यशस्वी पार पडला. यावेळी बार कॉन्सील ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवाचे माजी अध्यक्ष अॅड.
मिलींद शंकरराव पाटील तसेच जिल्हा व सत्र न्यायाधीश राजेश गुप्ता व जिल्हयातील सर्व न्यायाधीश आदी उपस्थित होते.
२४ एप्रिल २०२३ पासून ते आजपर्यंत १२ सत्र खटल्यामध्ये लोकअभिरक्षक यांनी मोफत विधी सहाय्य केले आहे. त्यापैकी एका सत्र खटल्यामध्ये एका आरोपीची कलम ३५३ भां.द.वी. मधून निर्दोष मुक्तता केली आहे. पाच नियमित सत्र जामीन
अर्जामध्ये व एका अटकपूर्व सत्र जामीन अर्ज, प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकरी उस्मानाबाद यांच्याकडील ११ केसेसमध्ये तसेच १५ जामीन अर्जामध्ये, २
रिमांडमध्ये व एका किरकोळ अर्जामध्ये मोफत विधी सहाय्य देण्यात आले आहे. तसेच लोकअदालतमध्ये ५९ प्रकरणांमध्ये लोकअभिरक्षक यांनी हजर राहून ५९ प्रकरणे निकाली काढले आहेत.
लोकअभिरक्षक कार्यालयामार्फत दररोज जिल्हा मध्यवर्ती कारागृहास भेट दिली जाते. कारागृहातील बंदींना मोफत विधी सेवा दिली जाते. तसेच कारागृहातील बंदीची भेट घेवून नातेवाईक आणि त्यांचे खाजगी वकील यांच्यात समन्वय करून
दिला जातो. तसेच जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणातर्फे आयोजित विधी साक्षरता शिबीरामध्ये लोकअभिरक्षक भाग घेतात आणि लोकअभिरक्षक कार्यालयांमार्फत विधी महाविद्यालयांमधील विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण दिले जाते. आजपर्यंत तीन विधी विद्यार्थ्याना प्रशिक्षण दिले आहे.
यावेळी कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन व आभार प्रदर्शन ॲड. श्रीकांत कुलकर्णी यांनी केले. तसेच कार्यक्रम व्यवस्थीत पार पाडण्यासाठी ॲड. अरुणा गवई, शुभम सुर्यवंशी, प्रतिक्षा तोडकर, प्रिती बगाडे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सर्व कर्मचारी यांनी सहकार्य केले.
