नांदेड दि. ३० :- कोरोनाच्या कालावधीत ग्रामीण भागातील जनतेला अनेक आव्हानाला तोंड द्यावे लागले. आरोग्याच्या सेवा-सुविधा त्यांच्यापर्यंत अधिक प्रभावीपणे पोहचविण्यासाठी शासनाने प्रयत्नांची शर्थ केली. जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपआरोग्य केंद्र, आरोग्य विभागातील सर्व अधिकारी-कर्मचारी, अंगणवाडी सेविका यांच्यामार्फत आपण वेळीच आरोग्याच्या सर्व सेवा-सुविधा प्रभावीपणे पोहोचविल्यामुळे कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेतून ग्रामीण भागाला सावरु शकल्याचे प्रतिपादन राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा नांदेड जिल्ह्याचे पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी केले.
मुदखेड तालुक्याच्या शेवटच्या टोकावर असलेल्या खुजडा येथील आरोग्य उपकेंद्राच्या लोकार्पण सोहळ्यात ते बोलत होते. चिलपिंपरी ते महाटी रस्त्यावरील पुलाचे लोकार्पण व पोचमार्गाचे भूमिपूजन, रोहिपिंपळगाव-पिंपळकौ
खुजडा व पंचक्रोशीतील अनेक छोट्या गावांसाठी याठिकाणी प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्राची अत्यावश्यकता होती. लोकांचीही अनेक दिवसांपासून मागणी होती. ग्रामीण भागातील आरोग्याची यंत्रणा अधिक भक्कम करण्यासाठी हे प्राथमिक आरोग्य केंद्र तातडीने पूर्ण करुन लोकांच्या सुविधेसाठी उपलब्ध करुन देतांना आनंद होत असल्याच्या भावनाही पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त केल्या. राजकारणापेक्षा विकासात्मक कामांवर मी आजवर भर देत आलो आहे. अधिकाधिक विकासाच्या योजना जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात पोहचविण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. ग्रामीण भागातील रस्त्यांकडे मागील काही वर्षात मोठ्याप्रमाणात दुर्लक्ष होते. विकासाच्या कामात निर्माण झालेली ही पोकळी आता प्राधान्यांने भरुन काढली जात आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
निळ्यापासून सांगवी, गाडेगाव, आंदुरली पर्यंतचा रस्ता आता चांगला होत आहे. नांदेड ते बासर पर्यंतच्या मार्गाचे काम आपण हाती घेतली आहे. हे काम चांगल्या दर्जाचे व्हावे यावर आपण लक्ष केंद्रित केले आहे. नांदेडला समृद्धी महामार्गाशी जोडण्याच्या उद्देशाने आपण नांदेड ते जालना हा १९६ किमीचा नवा महामार्ग तयार करत आहोत. नांदेड येथून मुंबईला आता अत्यंत कमी कालावधीत पोहचता येईल. एका बाजुला रस्त्यांचा विकास तर त्याच्याच जोडीला ग्रामीण भागातील आरोग्याच्या सेवा-सुविधेपासून गाव तेथे स्मशानभूमी पर्यंत अत्यावश्यक योजनांवर भर दिल्याचे पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी सांगितले. दलितवस्ती सुधार योजना, पंधरावा वित्त आयोगातून विविध योजना, पुलाचे पोच रस्ते यासाठी निधीची कमतरता पडू दिली जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.