मुंबई प्रतिनिधी दि.२८ :- मराठा कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याच्या अनुषंगाने हैदराबाद गॅझेटिअरच्या संदर्भात सप्टेंबर २०२५ मध्ये जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानंतर मराठवाडा महसूल विभागातील आठही जिल्ह्यांत प्रमाणपत्रांसाठी प्राप्त होत असलेल्या अर्जांवर सुरू असलेल्या कार्यवाहीचा आढावा घेण्यासाठी अध्यक्ष डॉ राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
या बैठकीत उपसमिती तसेच माजी न्यायमूर्ती श्री. संभाजी शिंदे यांनी दिलेल्या सूचनांची प्रभावी अंमलबजावणी करून जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र वितरणातील अडथळे दूर करण्यावर भर देण्यात आला. मराठा कुणबी जात दाखले व वैधता प्रमाणपत्र देण्याबाबत शासनाने स्पष्ट आदेश दिले असून, हैदराबाद गॅझेटिअरच्या आधारे शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करावी, तसेच जिल्हा प्रशासनामार्फत सुरू असलेल्या प्रक्रियेचा नियमित आढावा विभागीय आयुक्तांनी घ्यावा, अशा सूचना बैठकीत प्रामुख्याने दिल्या.
दाखले वितरणाचा वेग वाढविण्यासाठी माजी न्यायमूर्ती श्री. शिंदे यांनी दिलेली महत्त्वपूर्ण माहिती उपयुक्त ठरणार असून, ते मराठवाडा विभागातील विविध जिल्ह्यांना भेट देऊन मार्गदर्शन करणार आहेत. सप्टेंबर २०२५ नंतर प्राप्त अर्ज व वितरित दाखल्यांचे प्रमाण सध्या कमी असल्याने, ते वाढविण्याची आवश्यकता असल्याचे मत या बैठकीत व्यक्त करण्यात आले.
तसेच बैठकीत सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव श्री. गणेश पाटील तसेच विभागीय आयुक्त श्री. जितेंद्र पापळकर यांनी जात प्रमाणपत्र वितरणाची सद्यस्थिती सादर केली. यावेळी विविध जिल्हाधिकाऱ्यांनी रहिवासी पुरावे, वंशावळ तसेच १९६७ पूर्वीच्या पुराव्यांच्या आधारे नियमानुसार सुरू असलेल्या कार्यवाहीची माहिती दिली.
या बैठकीस उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री श्री. चंद्रकांत पाटील, शालेय शिक्षण मंत्री श्री. दादा भुसे, माजी न्यायमूर्ती श्री. संभाजी शिंदे, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव श्री. वेणू गोपाल रेड्डी, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव श्री. गणेश पाटील, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सचिव श्री. आप्पासाहेब धुळाज, उपसमितीचे सदस्य, विविध विभागांचे सचिव व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. तसेच छत्रपती संभाजीनगर विभागाचे विभागीय आयुक्त श्री. जितेंद्र पापळकर व मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठकीत सहभागी झाले होते.