देगलूर (शहर प्रतिनिधी) दि. २९ :
संविधानाचे वाचन करून संविधान दिन उत्साहात साजरा करून घरी गेल्यानंतर आगार प्रमुखांनी मागासवर्गीय कर्मचारी समजून केवळ वैयक्तिक द्वेषापोटी जाणीवपूर्वक निलंबन केले असल्याचा वाहक डी.एस. वाघमारे यांनी आरोप केला आहे.
महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाचे शासनात विलीनीकरण करून सर्व कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देण्यात यावा.या प्रमुख मागणीसह सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात यावा.अशा कांही मागण्यांसाठी दि. २७ ऑक्टोबर पासून महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या राज्य संघर्ष समितीच्या नेतृत्वाखाली संपूर्ण राज्यातील एस.टी. कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे. देगलूर आगारातील ३१७ कर्मचारी ३१ ऑक्टोबरपासून या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. आंदोलन सुरू झाल्यापासून देगलूर आगारातील कर्मचारी रात्रंदिवस आळीपाळीने आगाराच्या गेटवर आंदोलन करीत आहेत. आंदोलनात सक्रिय सहभाग नोंदवणाऱ्या, आंदोलनाचे स्थानिक पातळीवर नेतृत्व करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे निलंबन करण्याची कार्यवाही परिवहन महामंडळाकडून करण्यात येत आहे. दिनांक २५ नोव्हेंबर पर्यंत देगलूर आगारातील एम. एस. वाघमारे, एन. व्ही. तोटावर, व्ही. जी. सोनकांबळे, एस. एस. गांजुरे, विजय अवातिरक या पाच कर्मचाऱ्यांना वरिष्ठांच्या आदेशान्वये निलंबित करण्यात आले. मागील कांही दिवसापासून आगार प्रमुखांना निलंबनाचे अधिकार देण्यात आले असल्याचे सांगण्यात येते. दि. २६ नोव्हेंबर रोजी संपूर्ण देशात संविधान दिन साजरा करण्यात आला. या अनुषंगाने देगलूर आगारातील कर्मचाऱ्यांनी देखील संविधान दिनाचे आयोजन केले. संविधान दिन उत्साहात साजरा करण्यासाठी देगलूर आगारातील वाहक डी. एस. वाघमारे यांनी सक्रिय पुढाकार घेऊन, संविधानाचे वाचन करून उत्साहात संविधान दिन साजरा केला. याप्रसंगी देगलूर पोलिस स्टेशनच्या महिला पीएसआय सूर्यवंशी व त्यांचे तीन सहकारी तसेच देगलूर आगारातील जवळपास ५० वाहक-चालक, यांत्रिक विभागातील कर्मचारी उपस्थित होते. कार्यक्रम स्थळी एक तास थांबून ते घरी निघून गेले. दरम्यान आगार प्रमुख चव्हाण यांनी वाहक वाघमारे यांना आगाराच्या गेटवर बसून वाहतुकीकरिता येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कर्तव्य करिता येऊ न देता राज्य परिवहन महामंडळाच्या विरोधात घोषणाबाजी केली. चालक-वाहकांना कर्तव्यावर न यण्याबाबत चिथावणी दिली. अशी कारणे सांगून निलंबनाची नोटीस दिली. या निलंबना संदर्भात वाहक डी. एस वाघमारे यांना विचारले असता ते म्हणाले की, “आगार प्रमुखांनी निलंबनासाठी माझ्यावर लावलेले सर्व आरोप निरर्थक आहेत. कार्यक्रमस्थळी देगलूर पोलीस ठाण्यातील महिला पिएसआय सूर्यवंशी आणि कर्मचारी तसेच आमचे चाळीस ते पन्नास सहकारी उपस्थित होते. संविधान वाचनानंतर संविधानाचा विजय असो, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा विजय असो. अशा घोषणा देण्यात आल्या. त्यानंतर पेढे वाटप करण्यात आले. कार्यक्रमस्थळी एक तास थांबून मी घरी गेलो. दरम्यानच्या काळात आगारातील एकही वाहक, चालक कर्मचारी गाडी बाहेर काढण्यासाठी आला नाही. मी राज्य परिवहन महामंडळाच्या विरोधात कोणतीही घोषणाबाजी केली नाही. ज्या कारणांचा निलंबनाच्या नोटीसमध्ये उल्लेख करण्यात आला आहे ती सर्व चुकीची आहेत. ज्या संविधानाने न्याय मागण्याचा, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार आम्हाला दिला आहे त्याच संविधानाच्या गौरव दिनी न्याय मागणी करत असताना मला निलंबित करण्यात आले ही अत्यंत दुर्दैवाची आणि खेदाची बाब आहे. आगार प्रमुखांनी केवळ वैयक्तिक द्वेषापोटी, मागासवर्गीय कर्मचारी समजून माझे निलंबन केले आहे. त्यांना जर निलंबन करायचेच असते तर त्यांनी कार्यक्रमाला उपस्थित सर्व कर्मचाऱ्यांचे निलंबन केले करायला हवे होते किंवा एका ही कर्मचाऱ्याचे निलंबन करायला नको होते. संविधान दिनी ज्या संविधानाचा आधार घेऊन माझे निलंबन केले त्या निलंबनाचे मी स्वागत करतो. अशी प्रतिक्रिया दिली.