मुंबई, दि. २२ :- इयत्ता पहिली ते बारावी पर्यंत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सुधारित राजीव गांधी विद्यार्थी अपघात सानुग्रह अनुदान योजना लागू करण्यास शासनाने मान्यता दिल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी दिली. वाढलेली महागाई व विद्यार्थ्यांचे अपघाताचे वेगवेगळे स्वरूप या अनुषंगाने सर्व बाबींचा विचार करून शासनाने सुधारित योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला असून याबाबतचा शासन निर्णय २१ जून २०२२ रोजी जारी करण्यात आला आहे.
सुधारित योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्याचा अपघाती मृत्यू झाल्यास एक लाख ५० हजार रूपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्यात येणार आहे. अपघातामुळे विद्यार्थ्यांना कायमचे अपंगत्व (दोन अवयव/ दोन डोळे किंवा एक अवयव व एक डोळा निकामी) झाल्यास एक लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान, अपघातामुळे कायमचे अपंगत्व (एक अवयव किंवा एक डोळा कायम निकामी) आल्यास ७५ हजार रुपयांचे अनुदान, विद्यार्थ्यास अपघातामुळे शस्त्रक्रिया करावी लागल्यास प्रत्यक्ष रुग्णालयाचा खर्च किंवा जास्तीत जास्त एक लाख रूपये अनुदान, विद्यार्थी आजारी पडून सर्पदंशाने किंवा पोहताना मृत्यू झाल्यास एक लाख ५० हजार रूपयांचे अनुदान तसेच विद्यार्थी कोणत्याही कारणाने (क्रीडा स्पर्धेत खेळताना, शाळेतील जड वस्तू पडून, आगीमुळे, विजेचा धक्का, वीज अंगावर पडून) जखमी झाल्यास प्रत्यक्ष रुग्णालयाचा खर्च किंवा जास्तीत जास्त एक लाख रूपये सानुग्रह अनुदान देण्यात येईल.
विद्यार्थ्यांच्या सानुग्रह अनुदानाचे प्रस्ताव तयार करण्याची जबाबदारी विद्यार्थ्यांचे पालक व संबंधित शाळांचे मुख्याध्यापक/ गट शिक्षणाधिकारी/ शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक)/ माध्यमिक)/ शिक्षण निरीक्षक यांची असणार आहे. या योजनेमध्ये आत्महत्येचा प्रयत्न करणे, आत्महत्या किंवा जाणीवपूर्वक स्वतःला जखमी करून घेणे, गुन्ह्याच्या उद्देशाने कायद्याचे उल्लंघन करताना झालेला अपघात, अमली पदार्थांच्या अमलाखाली असताना झालेला अपघात, नैसर्गिक मृत्यू, मोटार शर्यतीतील अपघात याबाबींचा समावेश राहणार नाही.
या योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्याचे निधन झाल्यास त्यांच्या कुटुंबियांपैकी विद्यार्थ्याची आई, विद्यार्थ्याची आई हयात नसल्यास वडील किंवा विद्यार्थ्याचे आई-वडील हयात नसल्यास १८ वर्षावरील भाऊ किंवा अविवाहित बहीण किंवा पालक यांना या प्राधान्य क्रमानुसार सानुग्रह अनुदानाची रक्कम अदा केली जाईल.
या योजनेतील प्रस्ताव निकाली काढण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात येत आहे. या समितीसमोर इयत्ता पहिली ते आठवी व इयत्ता नववी ते बारावी मध्ये शिकणाऱ्या मुला-मुलींकरिता प्रस्ताव सादर करण्याची जबाबदारी अनुक्रमे शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) व शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांची राहील. तर, बृहन्मुंबई शहराकरिता संबंधित शिक्षण निरीक्षक यांनी प्रस्तावांची छाननी करून समितीसमोर सादर करावेत, असे यासंबंधीच्या शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.