नवी दिल्ली २० : समाजातील सर्व घटकांच्या विकासासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे. राज्याच्या उत्कर्षासाठी शासनाने लोकहिताचे महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे दोन दिवसांच्या दिल्ली भेटीवर असून त्यांनी बुधवारी, २० जुलै २०२२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात इतर मागास वर्गाच्या (ओबीसी) आरक्षणाबाबत होणाऱ्या सुनावणीसंदर्भात वकील, विधीज्ञ आणि तज्ज्ञांची भेट घेऊन सखोल चर्चा केली. महाराष्ट्र सदनात आयोजित पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. यावेळी खासदार सर्वश्री राहूल शेवाळे, डॉ. श्रीकांत शिंदे, हेमंत गोडसे, सदाशिवराव लोखंडे, कृपाल तुमाने, भावना गवळी, प्रतापराव जाधव, संजय मंडलिक, धैर्यशील माने, हेमंत पाटील, श्रीरंग बारणे, राजेंद्र गावीत उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, जनहिताचे निर्णय घेऊन सर्वसामान्य जनता, शेतकरी व समाजाच्या सर्व घटकांच्या विकासासाठी राज्य शासन कार्य करीत आहे. नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रूपयांचे प्रोत्साहनात्मक अनुदान देण्याचा निर्णय, पेट्रोल-डिझेलचे दर अनुक्रमे ५ आणि ३ रूपयांनी कमी करण्याचा निर्णय, शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठीचे निर्णय, अधिकाधिक जमीन सिंचनाखाली आणण्याचा तसेच प्रलंबित प्रकल्प पूर्ण करण्याचा निर्णय असे काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले. राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी केंद्र-राज्याच्या सहकार्याने कार्य करण्याची आवश्यकता आहे. राज्याला प्रगतीपथावर घेऊन जाण्यासाठी राज्य सरकार महत्त्वाचे निर्णय व त्यांची अंमलबजावणी करीत असून केंद्र शासनाचेही महाराष्ट्राला पूर्ण सहकार्य असल्याचे मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी यावेळी अधोरेखित केले.