निजाम सरकारने स्टेट काँग्रेसचे वाढता जनाधार लक्षात घेऊन तसेच भारतीय काँग्रेस त्या काळी महात्मा गांधींच्या नेतृत्वात शेवटच्या माणसापर्यंत पोहचली होती. म्हणून हैद्राबाद स्टेट काँग्रेस हे नाव नको म्हणून निजामानी हैद्राबाद स्टेट काँग्रेसवर बंदी आणली. तर दुसरीकडे १० एप्रिल, १९३९ रोजी सत्याग्रहीची मुक्तता करण्यात आली. स्टेट काँग्रेसचे ” काँग्रेस ” हे नाव बदलले तर स्टेट काँग्रेसवरील बंदी उठवू, असे निजाम सरकारचे म्हणणे होते.
वाटाघाटीतून किंवा तडजोडीद्वारे काही निष्पन्न होत नव्हते. परंतु, जहालांनी मात्र महात्मा गांधीजींकडे आंदोलनाची मागणी केली. महात्मा गांधींनी वैयक्तिक सत्याग्रहाला मान्यता दिली. महात्मा गांधींनी स्वतः पाच नेत्यांची निवड केली. त्यात स्वामी रामानंद तिर्थ , हिरालाल कोटेचा (बीड), देवरामजी चव्हाण (उस्मानाबाद), अच्युतभाई देशपांडे (औरंगाबाद), मोतीलाल मंत्री (बीड) यांचा समावेश होता.
‘चलेजाव’ व चळवळीत संस्थांनातील जनतेने निष्ठेने भाग घ्यावा, असा आग्रह होता. १६ ऑगस्ट, १९४२ रोजी स्वामीजींना नामपल्ली स्टेशनवर अटक करण्यात आली. स्वामीजी सोबतचे अन्य ३० नेतेही पकडण्यात आले. नांदेड, वैजापूर, गंगापूर, परभणी, सेलू, उस्मानाबाद, बीड, अहमदपूर, जालना, अंबड इत्यादी गावाच्या सत्याग्रहींना तुरुंगात डांबण्यात आले. १९४२ च्या लढ्याचे तीव्र पडसाद संपूर्ण मराठवाड्यात उमटले.
अंबाजोगाईच्या योगेश्वरी शाळेतील शिक्षकांवर कठोर कारवाई करण्यात आली. १९४२ ची चळवळ शमल्यानंतर सुमारे १० महिन्यांनी सत्याग्रहींना हळूहळू सोडण्यात आले. स्वामी रामानंद तीर्थांचीही जेलमधून सुटका करण्यात आली. निजाम सरकार चळवळी दडपण्याचा एकीकडे प्रयत्न करत होते, तर दुसरीकडे भुमिगत राहूनही लोक गुप्तपणे संघर्ष करतच होते. १९४२ च्या लढ्यामुळे संस्थांनातील लढ्याला गतिमानता प्राप्त झाली.
स्वातंत्र्यवादी शक्तीचे प्रबळ संघटन झाले. स्टेट काँग्रेसवरील बंदी उठवण्याचा आग्रह धरण्यात आला. वाढत्या दडपशाहीला तोंड देण्याच्या दृष्टीने जहाल आंदोलनाच्या प्रयत्नात होते.
१९४३ पासून जहाल गट महाराष्ट्र परिषदेत प्रभावी बनला. सर्व जिल्ह्यात अनेक कार्यकर्ते रात्रं-दिवस राबत होते. बीदर, गुलबर्गा तसेच सीमावर्ती प्रदेशातही मराठवाड्याने कार्यकर्ते पुरवले होते. व त्या भागात संघटन कार्य विकसित केले.
माणिकचंद पहाडे, व आ. कृ. वाघमारे यांनी तालुका व जिल्हा पातळीवर अधिवेशने घेवून शेतकऱ्यांचे प्रश्न मांडले. गोविंदभाई श्रॉफ, स. कृ. वैशंपायन, आ.कृ. वाघमारे यांनी तिन्ही विभागातील परिषदांचे काम एकत्रित केले. १५ नोव्हेंबर, १९४५ रोजी प्रांतिक परिषदांच्या कार्यकारी मंडळांचे संमेलन घेण्यात आले. स्टेट काँग्रेसवरील बंदी उठवण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न केले.
लोक सहभाग आणि सशस्त्र आंदोलन :-
३ जुलै, १९४६ रोजी स्टेट काँग्रेसवरील बंदी उठवण्यात आली, त्रिपुरा, रामगड आणि उदयपूर येथील अखिल भारतीय कांग्रेसच्या अधिवेशनात हैदराबाद संस्थांनातील प्रश्नाबाबत सविस्तर चर्चा झाली होती. राज्य चालविताना हैद्राबाद संस्थांन धर्माचा आधार घेतं व न नागरी स्वातंत्र्य नाकारते असे मत पंडित नेहरूंनी उदयपूरच्या काँग्रेस अधिवेशनात व्यक्त केले होते.
१९४६ ते १९४८ च्या कालखंडात हैदराबादचा लढा अधिक तीव्र बनत गेला. दि. १६ व १७ ऑगस्ट १९४६ ला स्टेट काँग्रेसची हैदराबादला बैठक झाली. दीड लाख सभासद व एक लाख रुपयांची वर्गणी जमा करण्याचा संकल्प स्टेट काँग्रेसने केला होता. १९४६ च्या अखेरीस परभणी येथे महाराष्ट्र परिषदेच्या स्थायी समितीची बैठक होऊन त्यात महाराष्ट्र परिषदेचे स्टेट काँग्रेसमध्ये विलीनीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
हैद्राबाद संस्थांनात ‘रझाकार ‘ संघटनांची वाढ कासीम रझवी इत्तेहादुल मुसलमीन संघटनेचा अध्यक्ष झाल्यानंतर झाली. रझाकार ही निमलष्करी संघटना होती. या संघटनेस निजामाच्या वैयक्तिक कोषातून आर्थिक साह्य मिळत असे. कासीम रझवी सोबतच संस्थानात अतिरेक्यांचे गटही उदयास आले.
कासीम रझवीने आपल्या प्रतिस्पर्ध्याचा घात करून हुकूमशाही प्रस्थापित केली होती. रझाकारांचा वापर करून संस्थांनात दहशतीचे वातावरण निर्माण केले होते. संस्थांनातील प्रजा व रझाकारांचे संघर्ष सातत्याने घडत होते. त्यातून अर्जापूर (जि. नांदेड) गावाजवळ गोविंदराव पानसरे यांचा २९ ऑक्टोबर, १९४६ रोजी रझाकाराने खून केला. पानसरे एक निष्ठावान गांधीवादी होते.
नांदेड जिल्ह्यातील अनेक तालुक्यांत ते संघटितपणे कार्य करत असत . पानसरे हे संस्थानातील स्टेट काँग्रेसचे पहिले ‘हुतात्मा’ ठरले. अर्जापूर गोळीबारात पानसरे सोबतच अन्य चार जण प्राणाला मुकले.
स्टेट काँग्रेसची बंदी उठल्याबरोबर हैदराबाद संस्थांनातील जहाल आणि मवाळ गटातील संघर्ष वाढत गेला. बिदर येथे १ जानेवारी, १९४७ रोजी झालेली स्टेट काँग्रेसच्या स्थायी समितीची बैठक खूप गाजली. मवाळ व जहाल गटाच्या नेत्यांनी एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप केले. त्यातून स्टेट काँग्रेसचे जुने स्थायी व कार्यकारी मंडळ बरखास्त करण्यात आले. पुन्हा नवीन स्थायी समिती निर्माण करण्यात आली.
तिच्या अध्यक्षपदी स्वामी रामानंद तीर्थ यांचीच निवड झाली. स्वामीजी नव्याने अध्यक्ष झाल्यानंतर स्वामीजींनी अंतर्गत भांडणे स्थगित करून कार्यक्रमावर भर दिला. स्वामीजींच्या प्रयत्नांमुळे स्टेट काँग्रेसचे २ लाख २५ हजार सभासद नोंदवले गेले. त्यानंतर स्टेट काँग्रेसच्या रीतसर निवडणुका घेण्यात आल्या. त्यात स्वामीजींचा गट प्रचंड बहुतमताने निवडून आला. मवाळ गटाचे नेते बी. रामकिशनराव पराभूत झाले. आणि या लढ्याचे नेतृत्व स्वाभाविकपणे स्टेट काँग्रेसकडे आले…!!
क्रमशः
@युवराज पाटील
जिल्हा माहिती अधिकारी, लातूर
