चंद्रपूर, दि. २५ :- अनुसूचित जाती / जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (ॲट्रॉसिटी) दाखल झालेल्या गुन्ह्यातील पिडीतांना त्वरीत अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देण्यासाठी नियोजन करावे, अशा सुचना जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी. यांनी दिल्या.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी उपविभागीय पोलिस अधिकारी एस.पी. नंदनवार, विशेष गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक शिवाजी कदम, सहाय्यक आयुक्त (समाजकल्याण) अमोल यावलीकर, परीविक्षा अधिकारी दिवाकर महाकाळकर, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक छाया येलकेवाड, विधिज्ञ प्रशांत घटुवार आदी उपस्थित होते.
यावेळी जिल्हाधिकारी श्री. गौडा म्हणाले, न्यायालयात प्रलंबित असलेली प्रकरणे लवकरात लवकर निकाली काढण्यासाठी योग्य नियोजन करावे. त्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे त्वरीत गोळा करावीत. अर्थसहाय्याच्या प्रस्तावाची वाट पाहण्यापेक्षा ते संबंधित यंत्रणेने स्वत:हून पुढाकार घेऊन जमा करावे. व याबाबत योग्य कार्यवाही करून पिडीतांना तातडीने अर्थसहाय्य मिळवून द्यावे, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.
अनुसूचित जाती / जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत सुरवातीपासून आतापर्यंत एकूण १६२८ गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे. पोलिस तपासावर २१ गुन्हे, पोलीस फायनल १३० गुन्हे, न्यायप्रविष्ट १४४० गुन्हे असून यात निकाल लागलेल्या गुन्ह्यांची संख्या १११९ तर न्यायालयात प्रलंबित गुन्ह्यांची संख्या ३२१ आहे. जिल्ह्यात १ एप्रिल २०२२ ते २८ फेब्रुवारी २०२३ या कालवधीत एकूण ७१ गुन्ह्यांची नोंद आहे.
यात अनुसूचित जातीचे ४६ तर अनुसूचित जमातीअंतर्गत २५ गुन्हे आहेत. तर या कालावधीतील ६२ प्रकरणे अर्थसहाय्यासाठी पात्र ठरली असून अर्थसहाय्य मंजूर झालेल्या प्रकरणांची संख्या ३३ असल्याची माहिती सहाय्यक आयुक्त श्री. यावलीकर यांनी दिली.
