चंद्रपूर, दि. १२ : आपला जिल्हा घरकुल योजनेत राज्यातच नव्हे तर संपूर्ण देशात अव्वल यावा, यादिशेने सर्व यंत्रणांनी एकत्रितपणे व उत्कृष्टरित्या काम करावे, असे निर्देश राज्याचे वने, सांस्कृतिक कार्य मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिले.
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी व ग्रामीण), शबरी आवास योजना, रमाई आवास योजना, यशवंतराव मुक्त वसाहत योजना या घरकुल योजनांचा आढावा आज पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी नियोजन भवन येथे घेतला. त्याप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी., समाजकल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त अमोल यावलीकर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) कपिलनाथ कलोडे, महानगर पालिकेच्या सहाय्यक आयुक्त विद्या पाटील, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे सहायक प्रकल्प अधिकारी प्रणव बक्शी, नगर प्रशासन अधिकारी अजितकुमार डोके तसेच विविध विभागाचे विभाग प्रमुख प्रामुख्याने उपस्थित होते.
ग्रामिण भागात घरकुल मंजूर असणारे बहुतांश लाभार्थी मनरेगा व इतर कामावर बांधकाम मजूर म्हणून काम करतात, असे सांगून मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, या मजूरांना शासनाच्या बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाच्या योजनेंतर्गत दोन लाख रुपये अनुदान देय आहे. घरकुल योजनेचा निधी व हा दोन लाखांचा अतिरिक्त निधी लाभार्थ्यास मिळाल्यास त्यांना घरकुलाचे काम अधिक तत्परतेने व चांगल्या प्रकारे करणे सोईचे होईल. हा निधी मंजूर करणेबाबबत कोणीही संभ्रम बाळगू नये, असे त्यांनी स्पष्ट केले. मागील पाच वर्षापासून अनेक घरकुलांचे काम रखडलेले आहे. शासनाच्या नियमाप्रमाणे घरकुलाचे काम १२० दिवसात पूर्ण होणे अपेक्षित आहे.
प्रलंबित कामे पूर्ण करून नागरिकांच्या स्वप्नातील घरे त्यांना विहित वेळेत देण्यासाठी घरकुलाचे बांधकाम १२० दिवसातच करावे. यासाठी माहिती तंत्रज्ञान व संगणक प्रणालीचा वापर करून नियोजन करा. सर्व पंचायत समिती क्षेत्रात घरकुलांचे विविध डिझाईन असेलेले डेमो हाऊस तयार करण्याचेही त्यांनी सांगितले.
रमाई आवास योजनेत अनुसुचित जातीच्या लाभार्थ्यांसाठी १८ हजार २०७ घरकुलाचे उद्दिष्ट असतांना 16 हजार 894 घरकुलांना मंजूरी मिळाली आहे. उर्वरित सुमारे पाच हजार घरकुलांसाठी अर्ज मिळालेले नाही. ही पाच हजार घरकुले गरजू नागरिकांना मिळावी यासाठी स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवांतर्गत ‘मिशन पाच हजार घरकुल अभियान’ राबविण्यात येणार आहे. याअंतर्गत जिल्ह्यातील गरजू लाभार्थ्यांपर्यत पोहचावे व त्यांना घरकुलाची माहिती देवून त्यांचेकडून घरकुलाचा अर्ज प्राप्त करून घ्या. यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेत सर्व तालुक्यातील घरकुल मिळावे यासाठी मंत्रालयात बैठक घेण्यात येणार आहे.
तसेच चंद्रपूर जिल्हा हा दुर्गम जिल्हा असल्याने या जिल्ह्यासाठी घरकुल योजनेंतर्गत १ लाख २० हजार अनुदानाऐवजी १ लाख ३० हजार अनुदान देय असल्याने शासनाकडे शासन निर्णयात तसा बदल करण्याबाबत प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
शबरी आवास योजनेत आदिवासी बांधवांना स्वत:ची जागा असावी, अशी अट ठेवण्यात आली आहे. मात्र आदिवासी बांधवांकडे स्वत:च्या जागेचा प्रश्न आहे, तरी त्यांचेसाठी पंडित दीनदयाळ उपाध्याय योजनेतून जागा उपलब्ध करून देण्याचे पालकमंत्री यांनी सांगितले. तसेच शबरी आवास योजनेतील घरकुल मंजुरीपत्र महामहीम राष्ट्रपती यांचे हस्ते देण्याचे नियोजन करणार असल्याचेही ते म्हणाले.
प्रधानमंत्री शहरी आवास योजनेचा आढावा घेतांना महानगर पालिकेने मागील पाच वर्षात २६ हजार २९९ प्राप्त अर्जापैकी केवळ १२५१ अर्ज पात्र ठरवून फक्त १२४ घरकुलांचे काम पुर्ण केले आहे. याबाबत पालकमंत्री यांनी नाराजी व्यक्त करून घरकुलाचे बांधकामाला इतर उशीर व मंजूरीची संख्या इतकी कमी का आहे, याबाबत विचारणा केली.
घरकुल नामंजूर करण्यात आलेल्या नागरिकांना अर्ज व्यवस्थित भरण्याबाबत मार्गदर्शन करण्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच महानगरपालिका व नगर परिषदेचा आढावा घेण्यासाठी स्वतंत्र बैठक आयोजित करण्याच्या सूचना पालकमंत्र्यांनी दिल्या.
बैठकीला माजी जिल्हा परिषद अध्यक्षा संध्या गुरनुले, माजी महापौर अंजली घोटेकर, डॉ.मंगेश गुलवाडे, राहुल पावडे व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
