देगलूरमध्ये धुराचे राज्य! हॉटेलांत खुलेआम सिगारेट ओढण्याची सोय — प्रशासन डोळे झाकून बसले?

COTPA कायद्याचा भंग, युवकांच्या भवितव्याशी खेळ; नगरपालिका, पोलीस, आरोग्य विभाग व तंबाखू नियंत्रण कक्षाची संशयास्पद शांतता

देगलूर प्रतिनिधी, दि.०८:-  देगलूर शहरात अनेक हॉटेल, चहाटपऱ्या व उपहारगृहांमध्ये सिगारेट ओढण्यासाठी स्वतंत्र बसण्याची सोय खुलेआम करण्यात आली असून, हे दृश्य पाहता कायद्याचे राज्य आहे की धुराचे? असा सवाल उपस्थित होत आहे.

भारत सरकारचा COTPA Act 2003 स्पष्टपणे सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान व तंबाखू जाहिरातींवर बंदी घालत असतानाही देगलूरमध्ये मात्र कायद्याला हरताळ फासण्यात आले असल्याचे चित्र आहे.

विशेष म्हणजे काही हॉटेलांमध्ये सिगारेट ओढणाऱ्या अभिनेत्यांचे पोस्टर, शेरो-शायरीद्वारे धूम्रपानाचे उदात्तीकरण करण्यात येत असून, हे थेट नव्या युवा पिढीला व्यसनाच्या विळख्यात ढकलणारे कृत्य आहे.

असे असताना नगरपालिका आरोग्य विभाग, स्थानिक पोलीस स्टेशन, अन्न व औषध प्रशासन (FDA) आणि जिल्हा तंबाखू नियंत्रण कक्ष हे नेमके कुणाच्या प्रतीक्षेत आहेत? असा संतप्त सवाल नागरिकांतून विचारला जात आहे.

सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपानास परवानगी देणे, सिगारेटसाठी स्वतंत्र आसनव्यवस्था करणे हे सरळसरळ कायद्याचे उल्लंघन असताना संबंधित यंत्रणांकडून कोणतीही ठोस कारवाई होत नसल्याने प्रशासनाची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.

“नियम फक्त कागदावरच आहेत का?” असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
शहरातील युवक मोठ्या प्रमाणावर अशा ठिकाणी आकर्षित होत असून, व्यसनाधीनतेचे प्रमाण वाढत चालले आहे. भविष्यात याचे गंभीर सामाजिक व आरोग्यदृष्ट्या परिणाम भोगावे लागणार असताना, जबाबदार यंत्रणांची ही उदासीनता क्षम्य नाही.

या अनुषंगाने प्रशासनाला थेट सवाल विचारण्यात येतात की
देगलूरमध्ये किती हॉटेलांवर धूम्रपानविरोधी कारवाई झाली?
COTPA कायद्याची अंमलबजावणी फक्त कागदावरच आहे का?
युवकांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्यांवर कारवाई कधी करणार
की प्रशासन “मूक प्रेक्षक” बनून बसणार आहे.

तत्काळ सर्व हॉटेलांमध्ये तपासणी,धूम्रपानासाठी केलेली विशेष व्यवस्था बंद,दोषी हॉटेल मालकांवर दंडात्मक कारवाई सिगारेट पोस्टर व प्रचार साहित्य जप्त जबाबदार अधिकाऱ्यांची उत्तरदायित्व निश्चित करुन दोशीवर कठोर कारवाई करण्यात यावी.

देगलूर शहराला व्यसनमुक्तीच्या दिशेने नेणे प्रशासनाचे कर्तव्य आहे, मात्र सध्याची परिस्थिती पाहता प्रशासनच व्यसनाला मूकसंमती देत आहे की काय? असा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला आहे. आता तरी संबंधित यंत्रणा जाग्या होणार का, याकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे.