देगलूर तालुक्यातील लोणी गावात ओबीसी व एसटी समाजाच्या स्मशानभूमीवरून वाद; तहसीलदारांकडे न्यायाची मागणी.

 

देगलूर तालुक्यातील लोणी गावात ओबीसी व एसटी समाजाच्या स्मशानभूमीवरून वाद; तहसीलदारांकडे न्यायाची मागणी.

गट क्रमांक १८६ मधील ०.०५ आर जमीन दोन्ही समाजांसाठी स्वतंत्रपणे निश्चित करण्याची मागणी.

देगलूर प्रतिनिधि:- देगलूर तालुक्यातील लोणी गावात ओबीसी व एसटी समाजाच्या स्मशानभूमीच्या वापरावरून वाद निर्माण झाला असून, या प्रकरणी तहसीलदारांकडे निवेदन देत न्यायाची मागणी करण्यात आली आहे. लोणी येथील ओबीसी समाजातील नागरिकांनी २२ एप्रिल रोजी तहसीलदार कार्यालयात निवेदन सादर केले.

 

 

निवेदनात म्हटले आहे की, लोणी येथील गट क्रमांक १८६ मध्ये मलकसाब भिकुरिया, शादुल भिकुरिया व पशुभिया भिकुरिया यांच्या हिस्स्यातील ०.०५ आर जमीन स्मशानभूमीसाठी राखीव ठेवण्यात आली आहे. या स्मशानभूमीचा वापर एसटी समाजातील महादेव कोळी व कोंळी समाजासह ओबीसी समाजातील नागरिकांकडूनही अनेक वर्षांपासून केला जात आहे.

 

 

मात्र, १५ एप्रिल २०२६ रोजी गावातील ओबीसी समाजातील गिन्याबाई कोंडिबा कुंडाळे यांचे निधन झाले. त्यांच्या अंत्यविधीसाठी गट क्रमांक १८६ मध्ये तयारी सुरू असताना, एसटी समाजातील काही नागरिकांनी ही जागा त्यांच्या समाजासाठी असल्याचा दावा करत आक्षेप घेतल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे मृत महिलेचा अंत्यविधी त्या ठिकाणी करता आला नाही.

 

 

 

या घटनेमुळे ओबीसी समाजातील नागरिकांमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले असून, भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. गट क्रमांक १८६ मधील ०.०५ आर जमीन दोन्ही समाजांसाठी स्वतंत्रपणे विभागून अर्धी जागा ओबीसी समाजासाठी व अर्धी जागा एसटी समाजासाठी निश्चित करण्यात यावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.

 

 

तसेच, गावात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी आणि भविष्यात कोणतीही दुर्दैवी घटना घडू नये यासाठी तहसीलदारांनी घटनास्थळी जाऊन पंचनामा करून दोन्ही समाजांसाठी स्वतंत्र स्मशानभूमी निश्चित करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

 

 

हे निवेदन विजय पंढरीनाथ किशवे, भाजप (ओबीसी समाज तालुका उपाध्यक्ष) मलिकार्जुन दिगंबर आर्मीचे, व समस्त ओबीसी बांधव ग्रामस्थ लोणी यांच्या नेतृत्वाखाली तहसीलदारांना देण्यात आले. निवेदनाच्या प्रती उपजिल्हाधिकारी, गटविकास अधिकारी, पोलीस निरीक्षक आणि प्रसारमाध्यमांना देण्यात आल्या आहेत.