नांदेड प्रतिनिधी, दि. १७ :- उपलब्ध असलेल्या पाण्याचा काटेकोर वापर होण्याच्या दृष्टीकोनातून ठिबक सारखे तंत्रज्ञान मोलाचे आहे. संपूर्ण जगाने हे तंत्रज्ञान स्वीकारुन कमी पाण्यात अधिकची प्रगती यातून साध्य करुन दाखवली आहे. राज्यातही ठिबकबाबत शेतकऱ्यांच्या मनात चांगली जागृती झाली असून अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी अधिक पाणी न वापरता ठिबकद्वारे हे पाणी वापरल्यास कमी पाण्यात दर्जेदार कृषी उत्पादन घेता येईल. विशेषत: ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी आणि साखर कारखानदारांनी आवर्जून यासाठी पुढाकार घेऊन कमी पाण्यात दर्जेदार ऊसाचे उत्पादन कसे घेता येईल व यातून शेतकऱ्यांना दोन पैसे अधिकचे कसे मिळतील याबाबत प्रयत्नशील राहण्याचे निर्देश राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिले.
डॉ. शंकरराव चव्हाण जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात आज खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी ऑनलाईन सहभाग घेऊन येणारा मान्सून, आवश्यक पर्जन्यमान, बि-बियाणांची गरज, खताचे उपलब्धता, ठिबक, शासकीय योजना व व्यवस्थापन आदिबाबत आढावा घेतला. यावेळी आमदार बालाजी कल्याणकर, आमदार राजेश पवार, आमदार जितेश अंतापूरकर, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी रविशंकर चलवदे व सर्व विभाग प्रमुख उपस्थिती होते.
ठिबक व सुक्ष्म सिंचन योजनेमध्ये अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना 55 टक्के व दोन हेक्टर च्या वरील शेतकऱ्यांना ४५ टक्के अनुदान दिले जात होते. याबाबत कृषी मंत्र्यांना भेटून मी सविस्तर चर्चा केली होती. शासनाने आता यामध्ये भरीव वाढ केली असून सर्व शेतकऱ्यांना यासाठी ८० टक्के अनुदान दिले जाणार आहे. याचबरोबर पीककर्ज शेतकऱ्यांना वेळेत मिळाले तर त्याचा योग्य तो लाभ शेतकऱ्यांना होऊ शकतो. वेळेत कर्जाचा पुरवठा हा शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत आवश्यक असून राष्ट्रीय बँका व इतर बँकाकडून पुरवठा वेळेत होण्याच्या दृष्टीने प्रत्येक तालुक्याची याबाबत आठवड्यातून एकदा आढावा बैठक घेण्याच्या सूचना पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिल्या.
शेतकऱ्यांची बियाण्यांच्या बाबतीत दिशाभूल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याबाबत संबंधित विभागाने दक्षता घेऊन त्याचे नियोजन केले पाहीजे. याचबरोबर असंख्य शेतकऱ्यांची शेतीसाठी विद्युत जोडणीबाबत मागणी आहे. त्यामागणीची पुर्तता लवकर होण्याचे निर्देश त्यांनी वीज वितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना दिले. जिल्ह्यामध्ये काही ठिकाणी स्वयंचलीत हवामान केंद्र चुकीच्या ठिकाणी बसविण्यात आलेले आहेत. ते योग्य ठिकाणी स्थलांतरित करुन त्याची नेमकी स्थिती काय आहे. हे तपासून घेतले पाहीजे. असे त्यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी आमदार बालाजी कल्याणकर, आमदार राजेश पवार, आमदार जितेश अंतापूरकर यांनी कापूस बियाणे खरेदी, पीककर्ज वाटप, बीटी कॉटन विक्री याबाबत लक्ष वेधले.
नांदेड जिल्हा हा बियाणे आणि खतांच्या बाबतीत अधिक आश्वस्त झाला असून याबाबत कोणतीही टंचाई अथवा खते व बी-बियाणे जिल्ह्याला कमी पडणार नाही. यावर्षी उन्हाळी सोयाबीनची शेतकऱ्यांनी लागवड केली. याचे जास्त उत्पादन घेऊन नांदेड जिल्ह्याने वेगळा ठसा उमटवला असल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी सांगितले.
खरीप हंगामाचे येत्या वर्षातील प्रस्तावित क्षेत्र हे ८ लाख १९ हजार ९२० हेक्टर आहे. यात अनुक्रमे सोयाबीनची लागवड ४ लाख ४० हजार हेक्टर क्षेत्रावर त्या खालोखाल कापूस १ लाख ६५ हजार हेक्टर, तूर ७५ हजार हेक्टर, उडीद ३० हजार हेक्टर, खरीप ज्वारी २० हजार हेक्टर, मुग २० हजार हेक्टर तर इतर पिकांमध्ये ऊस ३२ हजार हेक्टर, हळद २० हजार हेक्टर, केळी ६ हजार हेक्टर, फळपिके व भाजीपाला ६ हजार हेक्टर क्षेत्रावर घेतला जाणार आहे.
रासायनिक खताच्या बाबतीत नांदेड जिल्ह्याचा तीन वर्षाचा सरासरी वापर २ लाख १५ मेट्रिक टन होता. येत्या खरीप हंगामासाठी याचे मंजूर आवंटन २ लाख ११ हजार ११० मेट्रिक टन आहे. गतवर्षी खरीप हंगामात जिल्ह्यात एकूण ९ लाख ५२ हजार ७२२ शेतकऱ्यांनी ५ लाख ३ हजार ६३६ हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांसाठी पिकविमा उतरविला होता. स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमधून एकूण ७ लाख ३५ हजार ८११ शेतकऱ्यांना ४६१.९ कोटी एवढी नुकसान भरपाई अदा केल्याची माहिती रविशंकर चलवदे यांनी सादरीकणाद्वारे दिली.
