राज्यात खते, बियाणांचा तुटवडा नाही; शेतकरी बांधवांना खते, बियाणे कमी पडणार नाहीत

खरीप हंगाम आढावा बैठकीत मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

राज्यातील शेतकरी बांधवांना दर्जेदार खते, बियाणांचा पुरवठा व्हावा, कोणत्याही शेतकरी बांधवांची तक्रार येणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश राज्यस्तरीय खरीप हंगाम आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कृषि विभागाला दिले आहेत. त्यानुसार कृषिमंत्री दादाजी भुसे, कृषि विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले यांनी कृषी विभागातील यंत्रणेला यंदाचा खरीप हंगाम यशस्वी करण्याच्या सक्त सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार काटेकोर नियोजन करून कृषि विभागाची संपूर्ण यंत्रणा मिशनमोडवर कार्यरत आहे.

राज्यात बियाणांचा तुटवडा भासणार नाही

सोयाबीन पिकाखालील नियोजित क्षेत्र ४६.०० लाख हेक्टर असून त्यासाठी एकूण ३४.५ लाख क्विंटल बियाण्याची आवश्यकता आहे. सद्यस्थितीत सार्वजनिक व खाजगी क्षेत्रातून १४.६५ लाख क्विंटल एवढे बियाणे उपलब्ध करण्याचे नियोजन आहे. या व्यतिरिक्त खरीप २०२० पासून घरचे बियाणे राखून ठेवायची मोहीम राबवली जात आहे. या मोहिमेअंतर्गत खरीप २०२१ हंगामात ४४.४६ लाख क्विंटल बियाणे उत्पादित झाले आहे. रब्बी/उन्हाळी हंगामात सोयाबीन बिजोत्पादनातून ४.३७ लाख क्विंटल असे एकूण ४८.८२ लाख क्विंटल बियाणे खरीप हंगाम २०२२ करिता घरगुती सोयाबीन बियाणे मोहिमेतून उपलब्ध होत आहे. घरगुती सोयाबीन बियाणे उच्च गुणवत्तेचे आहे. मागील तीन वर्षांतील सरासरीपेक्षा जास्त बियाणे यंदाच्या वर्षी उपलब्ध होत आहे. त्यामुळे बाजारातील सोयाबीन बियाणांचा तुटवडा होण्याचा प्रश्न निर्माण होणार नाही. खरीप हंगामात कापूस सोयाबीन बरोबरच ज्वारी, बाजरी, भात, मका, तुर, मुग, उडीद, भुईमूग व तीळ ही इतर पिके  घेतली जातात. या बीयाणांचा देखील तुटवडा भासणार नाही, अशी माहिती कृषि विभागाने दिली आहे.

केंद्र शासनाने ठरविलेल्या दराप्रमाणे विक्री;

बीटी कापसाचे दर हे केंद्र शासन ठरवत असल्यामुळे, बियाणे जादा दराने विकण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.  केंद्र शासनाने ठरवलेल्या दराप्रमाणेच विक्री होते, असेही कृषि विभागाने स्पष्ट केले आहे.  सोयाबीन बियाणेबाबत उत्पादन खर्चात बचत व उच्च गुणवत्तेचे बियाणे घरच्या स्तरावर गावातच शेतकऱ्यांना उपलब्ध व्हावे या दृष्टीने बियाणे उत्पादन मोहीम राबविण्यात येत आहे.

राज्यात खतांचा पुरेसा साठा

राज्यातील मागील ३ वर्षातील सरासरी खत वापर ४१.७३ लाख मे. टन आहे. खरीप हंगाम २०२२ साठी केंद्र शासनाने एकूण ४५.२० लाख मे टन आवंटन मंजूर केले आहे. महाराष्ट्रात खरीप हंगामाच्या सुरुवातीला एकूण १२.१५ लाख मे टन खत उपलब्ध होते. सध्या एकूण १७.१७ लाख मे टन खत उपलब्ध आहे. राज्यभरात खते बियाणे व कीटकनाशके या बाबत बनावट निविष्ठा विक्री होऊ नये यासाठी राज्य, जिल्हा व विभाग स्तरावर भरारी पथके स्थापन केली आहेत.

शेतकऱ्यांना तक्रारी थेट करता याव्यात यासाठी राज्यस्तरावर हेल्पलाइन नंबर (८४४६११७५००, ८४४६३३१७५०, ८४४६२२१७५०) राज्यभर प्रसारित केले असून त्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या तक्रारीची दखल घेण्यात येत आहे. त्याव्यतिरिक्त प्रत्येक जिल्हास्तरावर नियंत्रण कक्ष स्थापन केला असून त्यामध्ये देखील हेल्पलाइन नंबर देण्यात आले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शासन दक्ष आहे.  कृषि निविष्ठा या दर्जेदार गुणवत्तेच्या असाव्यात यासाठी राज्यात ११३१ गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक कार्यरत असून त्यांचे माध्यमातून कृषि निविष्ठांची नमुने काढणे व प्रयोगशाळेमध्ये तपासणी करण्याचे काम करण्यात येत आहे.  त्यानुसार अप्रमाणित आढळलेल्या नमुन्यावर न्यायालयीन खटला दाखल करणे, अप्रमाणित साठ्यास विक्री बंद आदेश देणे, अशी कार्यवाही करण्यात येते.

भरारी पथक निर्मिती

खतांचा काळाबाजार, साठेबाजी, चढ्या दराने खताची विक्री, खत उपलब्ध असतानाही खत उपलब्ध करून न देणे इत्यादी गोष्टी टाळण्याकरिता विभाग, जिल्हा व तालुका स्तरावर भरारी पथक स्थापन करण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर नियंत्रण कक्ष विभाग, जिल्हा, तालुका व आयुक्तालय स्तरावर नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. संपर्कासाठी भ्रमणध्वनी क्रमांक 8446117500,  8446331750 व 8446221750 उपलब्ध आहेत. तक्रार नोंदविण्याकरिता controlroom.qc.maharashtra@gmail.com हा  ईमेल सुरू केला आहे.

कृषी सेवा केंद्र निहाय नियोजन

कृषी सेवा केंद्र निहाय उपलब्ध खतांचे आसपासच्या गावाच्या मागणीप्रमाणे नियोजन करण्यात येत आहे. ऐन हंगामात खत वितरणात सुसूत्रता राहण्यासाठी कृषी सेवा केंद्र निहाय अधिकारी/कर्मचारी यांची नियुक्ती करण्यात आली असून तुटवड्याच्या काळात संपर्क अधिकारी यांच्या उपस्थितीत खतांचे वितरण करण्यात येणार आहे. विशिष्ट खताचा आग्रह धरू नये.बाजारात पर्यायी सरळ व संयुक्त खते उपलब्ध आहे.पर्यायी खत उपलब्धतेबाबत नियोजन करण्यात आले आहे. डीएपीला पर्याय म्हणून एसएसपी + युरिया कॉम्बिनेशन, प्रोम यांच्या वापराला चालना देण्यात येत आहे. पोटॅशला पर्याय म्हणून पीडीएम वितरणासाठी खत कंपन्यांना उद्युक्त करण्यात येत आहे. वॉटर सोलुबल फर्टिलायझर्सची उपलब्धता व वापर वाढविणेबाबत प्रयत्न सुरु आहेत. त्यामुळे यंदाच्या खरीप हंगामात खते, बियाणांच्या उपलब्धतेबाबत तुटवडा भासणार नाही. राज्यात खते, बियाणांचा साठा पुरेसा उपलब्ध आहे. त्यामुळे शेतकरी बांधवांनी कोणतीही काळजी करू नये. शासन आपल्या पाठीशी ठामपणे उभे आहे, असे कृषि विभागाने म्हटले आहे.