नांदेड दि.२८ :-जमिनीच्या अकृषिक वापरासाठी आवश्यक परवानगीच्या अडचणी दूर करण्यासाठी आणि कार्यप्रणालीत सुलभता आणण्यासाठी शासनाने महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 42-ब, ४२ -क,४२ -ड समाविष्ट केले आहे. या कलमान्वये अकृषिक आकारणी व रूपांतर कर भरणा केलेले चलन किंवा पावती ही विकास योजनेत दर्शविलेल्या वापरामध्ये अकृषिक झाल्याचे पुरावा म्हणून ग्राहय धरण्यात येईल. त्याबाबतीत आणखी कोणताही पुरावा आवश्यक असणार नाही. नागरीकांनी याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर केले आहे.
ज्या ठिकाणी प्रारूप/अंतिम विकास योजना आणि प्रारूप/अंतिम प्रादेशिक योजनेमध्ये प्रसिध्द केलेल्या गटातील क्षेत्रात विकास योजनेनुसार वापर निश्चित असलेल्या प्रयोजनासाठी तसेच गावठाणापासून 200 मीटरच्या आतील समाविष्ट गटांच्या जमीन मालकांना अकृषिक परवानगीची आवश्यकता असणार नाही. नांदेड जिल्हयातील प्रारूप/अंतिम विकास योजना,अंतिम प्रादेशिक योजनेमध्ये प्रसिध्द केलेल्या विकास योजनेनुसार वापर निश्चित असलेल्या स.नं/गट नं.ची यादी संबधित कार्यक्षेत्रातील तहसिलदार व तलाठी कार्यालयात तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या nanded.nic.in या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आली आहे. गावठाणाच्या कलम १२२ खालील घोषीत हद्दीपासून वापर निश्चित असलेल्या जमीनीचे स.नं./गट नं. च्या यादया तयार करून संबधित गावातील तलाठी यांचेमार्फत जमीन मालकांना अकृषिक आकारणी व रूपांतर कर भरणा करणेकामी नोटीसा लवकर पाठविण्यासाठी तहसिलदार यांना सूचना देण्यात आलेल्या आहेत.
नांदेड जिल्हयामधील प्रारूप/अंतिम विकास योजनेमध्ये आणि अंतिम प्रादेशिक योजनेमध्ये तसेच गावठाणापासून २०० मीटरच्या आतील समाविष्ट असलेल्या स.नं./गट नं. मधील जमीन मालकांनी स्वतः संपर्क साधून संबधित कार्यक्षेत्रातील तहसिल किंवा तलाठी कार्यालयात अकृषिक आकारणी व रूपांतर कर रक्कमेचा भरणा करावा. त्यानुसार केवळ अकृषिक आकारणी व रूपांतर कर रक्कमेच्या भरलेल्या पुराव्यावरून विकास अथवा बांधकाम परवानगी नियोजन प्राधिकरणाकडून दिली जाणार आहे असेही प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.
