नांदेड प्रतिनिधी, दि. १३ :- महिलाचे संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम २०१३ नुसार प्रत्येक कार्यालयीन / कामाच्या ठिकाणी तक्रार निवारण समिती गठीत करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. यापुर्वी अशा समित्या काही कार्यालयाने स्थापन केल्या आहेत त्या अद्यावत कराव्यात. या अंतर्गंतची तक्रार समिती गठीत करुन त्याचा अहवाल जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयास iccdwcdned@gmail.com या ई-मेलवर उपलब्ध करुन देण्यात यावा, असे आवाहन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी मिलिंद वाघमारे यांनी केले आहे.
शासकीय, निमशासकीय, खाजगी कार्यालये, संघटना, शासन अनुदानित संस्था, महामंडळे, आस्थापना संस्था, ज्याची शासनाने स्थापना केली असेल किंवा नियंत्रणाखाली असेल किंवा पुर्ण किंवा अंशत: प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष निधी शासनामार्फत किंवा स्थानिक प्राधिकरण किंवा शासकीय कंपनी, नगरपरिषद, सहकारी संस्था किंवा कोणत्याही खाजगी क्षेत्र कंपनी किंवा खाजगी उपक्रम, संस्था, इंटरप्रायजेस, अशासकीय संघटना सोसायटी ट्रस्ट, उत्पादक, पुरवठा, वितरण व विक्री यासह वाणिज्य व्यावसायिक, शैक्षणिक, करमणूक, औद्योगिक इत्यादी सेवा किंवा वित्तीय कामकाज पार पाडणारे युनिट किंवा सेवा पुरवठादार, रुग्णालये, सुश्रुषालये, क्रिडा संस्था, प्रेक्षागृहे इत्यादी ठिकाणी अंतर्गत तक्रार निवारण समिती गठीत करणे बंधनकारक आहे. ज्या आस्थापनेवर १० किंवा त्यापेक्षा जास्त अधिकारी-कर्मचारी असतील अशा कार्यालयीन किंवा कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैंगिक छळापासून संरक्षणासाठी स्वंतत्र अधिनियम करण्यात आले आहे.
अधिनियमातील कलम २६ मध्ये जर एखादया मालकाने (अ) अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन केली नाही. (ब) अधिनियमातील कलम १३,१४,२२ नुसार कारवाई केली नाही (क) या कायद्यातील व नियमातील विविध तरतुदीचे व जबाबदारीचे पालन न केल्यास ५० हजार रुपयापर्यत दंड होईल तसेच हाच प्रकार पुन्हा केल्यास लायसन्स रद्द, दुप्पट दंड अशी तरतूद आहे, असे जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी यांनी प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.
