देगलूर प्रतिनिधी,दि.०२ :- लेंडी प्रधान प्रकल्प, जो महाराष्ट्र आणि तत्कालीन आंध्र प्रदेश राज्याचा संयुक्त सिंचन प्रकल्प आहे, तो मागील ३८ वर्षांपासून रखडलेला होता. अनेक संघर्षानंतर प्रशासनाने प्रकल्पग्रस्तांच्या अटींवर
कामाला सुरुवात केली. मात्र आजही शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्या अपूर्णच आहेत — ज्यात शेतीसाठी सानुग्रह अनुदान, वाढीव कुटुंब मावेजा, प्रवास भत्ता, बेरोजगारांना मदत आदींचा समावेश आहे.
प्रकल्पांतर्गत रावणगाव या बुडीत गावाचे पुनर्वसन देगलूर तालुक्यातील खानापूरजवळ करण्यात आले. परंतु येथे 18 नागरी सुविधा देणे बंधनकारक असतानाही संबंधित विभागाने अत्यंत निकृष्ट दर्जाची कामे केली. गावकऱ्यांनी याविरोधात प्रशासनाला वारंवार तक्रारी करूनही कोणतीही ठोस कारवाई झाली नाही.
या पार्श्वभूमीवर ॲड. इर्शाद पटेल यांच्या नेतृत्वाखाली ग्रामस्थांनी काम बंद पाडले. त्यामुळे प्रशासन खडबडून जागे झाले आणि उपजिल्हाधिकारी यांनी प्रत्यक्ष पाहणी करत नाली व रस्त्याचे काम पुन्हा करण्याचे आदेश दिले.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी देखील “नो कॉम्प्रोमाइज” अशी भूमिका घेतली असतानाही अभियंते व ठेकेदारांनी संगनमत करून बोगस कामे सुरूच ठेवली.
या भ्रष्ट कारभाराच्या निषेधार्थ दि. ४ ऑगस्ट २०२५ पासून देगलूर येथील उपजिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू करण्यात येणार असल्याची घोषणा ॲड. इर्शाद पटेल यांनी केली आहे.
त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की,
शेतीसाठी सानुग्रह अनुदानातील अटी रद्द करणे
वाढीव कुटुंबांना मावेजा देणे
प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र परत घेऊन एकरकमी भरपाई देणे
प्रवास भत्ता व रोजगार योजनांची अंमलबजावणी
दोषी अभियंत्यांना निलंबित करणे
या सर्व मागण्या पूर्ण होईपर्यंत उपोषण मागे घेणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला.
