मुखेड : महाराष्ट्रातील सर्व ओबीसी बांधवांच्या आरक्षणाचा प्रश्न असलेल्या इम्पिरीकल डाटा राज्यातील आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात वेळेवर दाखल न केल्यामुळे बहुसंख्यने वास्तव्यास असलेल्या ओबीसी समाजातील आरक्षणाच्या हक्कावर गंडांतर आणले आहे. त्यामुळे सर्व ओबीसी समाजावर अन्याय केला आहे. ओबीसीच्या न्याय हक्कासाठी दि.२३ मे रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जन आंदोलन करण्यत येणार आहे. या आंदोलनात ओबीसी समाजाच्या सर्व नागरिकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे असे आवाहन भाजपा ओबीसी मोर्चाचे प्रदेश उपाध्यक्ष तथा भाजपा ज्येष्ठ नेते माधव अण्णा साठे यांनी केले आहे.
आगामी काळातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी समाजाला आरक्षणाचा लाभ मिळवून देण्यासाठी भाजपाने राज्य पातळीवर जन आंदोलन करत आहेत. आघाडी सरकारने ओबीसीचा इम्पिरिकल डाटा न्यायालयात सादर केला असता तर या वर्गातील अनेक जातींना स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत न्याय मिळाला असता. ओबीसी समाजाच्या पाठीशी खंबीरपणे भाजपा उभी आहे. या समाजाला त्यांचा अधिकार मिळवून देण्यासाठी दि.२३ मे रोजी आंदोलनाचा पहिल्या टप्प्यात खा.प्रतापराव पाटील चिखलीकर, आ.राम पाटील रातोळीकर, व्यंकटराव पाटील गोजेगावकर, प्रवीण साले या प्रमुख नेत्यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर लाक्षणिक उपोषण करून सुरुवात होणार आहे.बहुजन समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सामाजिक, आर्थिक निकषांवर आरक्षण दिले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ओबोसिंचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले ते पूर्ववत चालू ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात ओबिसिंचा इम्पिरिकल डाटा सादर करणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्राप्रमाणे मध्यप्रदेशातही ओबीसीचे राजकीय आरक्षण वगळले होते. मात्र त्यांनी वेळेत मध्य प्रदेशातील ओबीसीचा इम्पिरिकल डाटा न्यायालयात सादर केल्यामुळे त्यांचे राजकीय आरक्षण वाचले.
