देगलूर प्रतिनिधी,दि.०७:-लेंडी प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन, बुडीत क्षेत्रातील नागरी सुविधा, व कामांच्या दर्जाबाबत असलेल्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर ॲड. इर्शाद पटेल यांनी
दिनांक ४ ऑगस्टपासून देगलूर उपविभागीय अधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू केले आहे. “जीव गेला तरी चालेल, पण उपोषण मागे घेणार नाही,” असा निश्चय त्यांनी जाहीर केला आहे.
रावणगाव पुनर्वसन क्षेत्रात सुरू असलेल्या घळभरणीच्या कामांमुळे नागरिक आधीच त्रस्त आहेत. त्यातच १८ नागरी सुविधांपैकी अनेक कामे निकृष्ट दर्जाची असल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र असंतोष आहे. त्यामुळेच पटेल यांनी रावणगाव येथील नागरिकांना एकत्रित करून हा लढा उभारला आहे.
या आंदोलनाच्या दुसऱ्या व तिसऱ्या दिवशी उपजिल्हाधिकारी यांनी भेट दिली असली तरी मागण्या केवळ कागदोपत्रीच राहत असल्याची भावना पटेल यांनी व्यक्त केली. त्यांच्या १३ मागण्यांपैकी फक्त चार मागण्या
पूर्ण होण्याचा प्रयत्न झाला आहे. उर्वरित मागण्या व जिल्हाधिकारी यांची प्रत्यक्ष भेट न झाल्यास उपोषण मागे घेतले जाणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
या उपोषणास विविध संघटनांचा मोठा पाठिंबा मिळत आहे. राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत, पत्रकार संरक्षण समिती, देगलूर टाइम्स, शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट), भीमशक्ती, प्रहार जनशक्ती, राष्ट्रवादी काँग्रेस, आणि खासदार रवींद्र चव्हाण यांनी पाठिंबा दर्शविला आहे.
त्यांनी कार्यकारी अभियंता, उप अभियंता व शाखा अभियंत्यांना निलंबित करण्याची आणि निकृष्ट दर्जाचे काम करणाऱ्या ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी केली आहे.
पुन्हा एकदा जनआंदोलनाच्या माध्यमातून प्रकल्पग्रस्तांच्या व्यथा शासनापर्यंत पोहोचवण्यासाठी सुरू असलेला हा संघर्ष निर्णायक टप्प्यावर पोहोचल्याचे चित्र आहे.